8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. २८) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला (Terms of Reference – कामाच्या चौकटीला) मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
8th Pay Commission आठवा वेतन आयोग कधी होणार लागू?
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या लाभांचा आढावा घेण्यासाठी ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.
- संभाव्य तारीख: माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतरिम (प्राथमिक) अहवाल आल्यानंतर याची निश्चित तारीख ठरवली जाईल.
- शिफारशींची मुदत: वेतन आयोग स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करेल.
आयोगाची रचना आणि प्रमुख सदस्य
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग हा एक तात्पुरता (तात्पुरती संस्था) म्हणून काम पाहील. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल.
| पदनाम | व्यक्तीचे नाव |
| अध्यक्ष | सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई |
| अर्धवेळ आयुक्त | आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष |
| सदस्य सचिव | पेट्रोलियम विभागाचे सचिव पंकज जैन |
केंद्रीय वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्रीय वेतन आयोग म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) आणि कामाच्या इतर अटींशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी स्थापन केलेली एक संस्था.
महत्त्वाचे
- उद्देश: कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानातील बदल आणि महागाईनुसार त्यांच्या सेवा अटींमध्ये आवश्यक बदलांबाबत शिफारसी करणे.
- नियम: सामान्यपणे, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर दहा वर्षांच्या अंतराने लागू केल्या जातात. याच परंपरेनुसार, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
