Drip Irrigation Subsidy : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत (ठिबक सिंचन व स्प्रिंकलर) अनुदानासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी पूर्वीप्रमाणे १२ ऐवजी फक्त ५ आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे अनुदान प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
Drip Irrigation Subsidy कागदपत्रांचा बोजा कमी
माहितीनुसार, यापूर्वी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना १२ प्रकारची कागदपत्रे जमा करावी लागत होती. ही किचकट प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची तपासणी यात बराच वेळ जात असे. आता शासनाने ही अट रद्द करून ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) या तत्त्वानुसार योजनेत सुधारणा केली आहे. अनेक आवश्यक माहिती ऑनलाईन प्रणालीत उपलब्ध असल्याने ती पुन्हा सादर करण्याची गरज नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
नव्या नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रे (फक्त ५)
शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास वाचवण्यासाठी, आता कागदपत्रांची विभागणी दोन टप्प्यात करण्यात आली आहे:
| टप्पा | आवश्यक कागदपत्रे |
| पूर्वसंमतीसाठी | १. सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) |
| २. शेतकऱ्याचे हमीपत्र | |
| काम पूर्ण झाल्यावर | १. सूक्ष्म सिंचन संच खरेदीचे देयक (बिल) |
| २. सूक्ष्म सिंचनाचा अंतिम आराखडा | |
| ३. काम पूर्णत्वाचा दाखला |
रद्द केलेली कागदपत्रे
शेतकऱ्यांना पूर्वी सादर करावी लागणारी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आता वगळण्यात आली आहेत. यात सातबारा, आठ-अ, बँक पासबुक, आधारकार्ड, सिंचन सुविधेचं घोषणापत्र, जात प्रमाणपत्र आणि इतर संयुक्त क्षेत्रासाठी लागणारी संमतीपत्रे यांचा समावेश आहे.
अनुदानासाठी लवचिक धोरण
या निर्णयासोबतच फलोत्पादन संचालनालयाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आणखी एक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, जर शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन सादर केले असेल, पण प्रत्यक्षात दुसऱ्या कंपनीचे सूक्ष्म सिंचन साहित्य बसवले असेल, तरीही त्याचा प्रस्ताव अयोग्य ठरवला जाणार नाही. “कोटेशनमध्ये तफावत असल्याचं कारण देऊन अनुदान नाकारू नये,” अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा
शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलर बसवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि त्यांच्या तपासणीत लागणारा वेळ वाचल्यामुळे अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच मोठा दिलासा देणारा आहे.