Farmer Karjmafi : राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. खरिपाचे पीक हातातून गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून, आता त्यांना रब्बी हंगामाच्या पेरणीची चिंता सतावत आहे. या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी जोरकसपणे केली आहे. मात्र, सरकारने ठोस निर्णय घेण्यात वेळकाढूपणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आणि नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.
अतिवृष्टीने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे
सप्टेंबरमधील पावसाने राज्याच्या अनेक भागांत मोठे नुकसान केले. अनेक वर्षांत असा प्रलय पाहिला नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान मोठे आहे:
- पिकांचे अतोनात नुकसान: सोयाबीन, कापूस, मका यांसारखी उभी पिके पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. जे काही पीक वाचले आहे, त्याचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
- जमिनीची धूप: पुराच्या पाण्यामुळे अनेक शेतांमधील सुपीक मातीचा थर वाहून गेला आहे, ज्यामुळे जमिनी नापीक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
- पशुधन आणि मालमत्तेची हानी: शेतकऱ्यांची गायी, म्हशी, शेळ्या यांसारखी जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.
रब्बीची चिंता: कर्जमाफीची Farmer Karjmafi निकड
खरिपाचे पीक पूर्णपणे वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आता रब्बी हंगामाचा मोठा पेच उभा राहिला आहे. रब्बीच्या पेरणीसाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा उरलेला नाही.
आधीच शेतकऱ्यांवर बँकांचे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. यामुळे, नवीन पीक कर्ज मिळणेही त्यांना कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने कर्जमाफी जाहीर केली, तरच शेतकरी पुन्हा रब्बी हंगामासाठी उभा राहू शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका शेतकरी आणि शेतकरी नेते मांडत आहेत.
सरकारचा वेळकाढूपणा आणि राजकीय आश्वासने
शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे की, सरकार या गंभीर परिस्थितीतही केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. निवडणुकांपूर्वी ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष उलटले तरी कर्जमाफीचा ठोस निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून केवळ “योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफी करू” अशी उत्तरे दिली जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे.
सरकारने नुकतेच ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी, ते जुन्याच योजनांमधील असून त्यात नवीन तरतूद नसल्याचा आरोप होत आहे. हे पॅकेज म्हणजे केवळ धूळफोक असून, प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना यामुळे कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघटना आक्रमक
सरकारच्या या भूमिकेवर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू, किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा निवडणुका (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका) डोळ्यासमोर ठेवून वेळकाढूपणा करत आहे, असा थेट आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
खरिपाच्या नुकसानीने खचलेल्या बळीराजाला आता रब्बीसाठी उभे करण्यासाठी तातडीच्या आणि सरसकट कर्जमाफीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
