Ativrushti Nuksan Bharpai : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹8,500 रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने मदतीचा हात पुढे केला असला तरी, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक नवा संभ्रम निर्माण झाला असून सरकारच्या धोरणावर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. विशेषतः पीक विमा भरलेल्या आणि विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीतील मोठी तफावत हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
Ativrushti Nuksan Bharpai शासकीय मदतीचे स्वरूप
शासकीय घोषणेनुसार, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹8,500 मदत निश्चित करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी बियाणे आणि खतांसाठी १०,००० रुपये मिळून एकूण १८,५०० रुपये मदत मिळेल असे सांगितले जात असले तरी, पिकाच्या नुकसानीपोटी मिळणारी तात्काळ मदत ही केवळ ₹8,500 रुपयेच आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी आहे. एका गुंठ्याला केवळ ८५ रुपये मदत मिळत असल्याने लागवडीचा खर्चही भरून निघणे शक्य नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पीक विमाधारक आणि बिगर-विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी तफावत
शासकीय मदतीतील सर्वात मोठा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे पीक विमाधारक आणि ज्यांनी विमा भरलेला नाही अशा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईतील प्रचंड फरक. उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याने एक हेक्टर सोयाबीनसाठी पीक विमा उतरवला असल्यास आणि विमा संरक्षित रक्कम ५०,००० रुपये असल्यास, विमा कंपनीकडून ७०% नुकसान भरपाई मिळाल्यास त्या शेतकऱ्याला ₹35,000 मिळू शकतात. याउलट, आर्थिक अडचण किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे पीक विमा न भरलेल्या शेतकऱ्याला शासनाकडून केवळ ₹8,500 रुपये मदत मिळणार आहे.
एकाच नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या दोन शेतकऱ्यांमध्ये, एकाला ₹35,000 तर दुसऱ्याला केवळ ₹8,500 रुपये मिळणे, या न्यायव्यवस्थेवर शेतकरी वर्गाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही शेतकऱ्यांचे नुकसान सारखेच असताना मदतीतील इतकी मोठी तफावत कशी, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
पिकांच्या खर्चाचा विचार का नाही?
या निर्णयातील दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे सर्व पिकांसाठी एकच मदत दर ठरवणे. कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद अशा विविध पिकांचा लागवड खर्च वेगवेगळा असतो. कापसासारख्या पिकाचा खर्च सोयाबीन किंवा इतर पिकांपेक्षा अधिक असतो. असे असताना, सर्वच पिकांसाठी सरसकट ₹8,500 प्रति हेक्टर मदत देणे तर्कसंगत नाही. पिकाच्या लागवडीसाठी झालेल्या खर्चाचा विचार करून मदतीची रक्कम ठरवावी, अशी मागणी शेतकरी जोरकसपणे करत आहेत.
शासनाने मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, मदतीची तुटपुंजी रक्कम आणि पीक विमाधारक व बिगर-विमाधारक शेतकऱ्यांमधील विषम मदत यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केवळ ₹8,500 रुपयांमध्ये शेतकऱ्याचे झालेले मोठे नुकसान कसे भरून निघणार? आणि वेगवेगळ्या पिकांसाठी समान मदत दर देणे योग्य आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने स्पष्ट करावीत, अशी अपेक्षा राज्यातील शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
