board exam fees free : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे बोर्ड परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (SSC) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (HSC) परीक्षांसाठी ही सवलत लागू आहे. आता संबंधित विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरताना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
का घेतला गेला हा निर्णय?
राज्यातील अनेक भागांमध्ये यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कुटुंबांना आणि त्यांच्या पाल्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या.
पूर्वी परीक्षा शुल्क जमा करून नंतर रिफंड करण्याची प्रक्रिया असायची. ती किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीतही याबाबत चर्चा होऊन हा निर्णय मंजूर झाला.
कोणाला मिळणार लाभ?
- फक्त दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थी.
- इयत्ता १०वी (SSC) आणि १२वी (HSC) परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी.
- संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी.
या तालुक्यांतील शाळा आणि महाविद्यालयांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरताना कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारू नये. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानेही याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
कसे मिळेल लाभ?
- तुमची शाळा किंवा महाविद्यालय दुष्काळग्रस्त तालुक्यात असल्याची खात्री करा.
- ऑनलाइन अर्ज भरताना परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज नाही.
- शाळेच्या माध्यमातून किंवा थेट बोर्डाच्या पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करा.
- अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळ किंवा शाळेच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधा.
बोर्डाने सर्व विभागीय मंडळांना सूचना दिल्या आहेत की, प्रभावित तालुक्यांतील शाळांना तात्काळ कळवा आणि अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करा.
या निर्णयाचे महत्त्व
दुष्काळामुळे शेतकरी कुटुंबांवर आधीच आर्थिक ताण आहे. अशा वेळी मुलांच्या शिक्षणासाठी अतिरिक्त खर्च टाळणे खूप आवश्यक होते. परीक्षा शुल्क माफीमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि पालकांनाही दिलासा मिळेल. शिक्षण ही मूलभूत गरज असल्याने सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी सुमारे ७४ टक्के तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यामुळे हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरेल.
काय करावे?
जर तुम्ही किंवा तुमचे पाल्य दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील असाल, तर शाळेच्या अधिकाऱ्यांकडे लवकर संपर्क साधा. अधिकृत परिपत्रक आणि शासन निर्णयाची प्रत मिळवून घ्या. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती घ्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळाच्या कठीण काळात शिक्षण सुरू ठेवणे सहज शक्य होईल, हीच अपेक्षा.
अधिक अद्ययावत माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाची किंवा स्थानिक शिक्षण विभागाची भेट घ्या.
