ration card : राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना आणि दिवाळीच्या काळात अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात असताना पुरवठा विभागाने मोठ्या प्रमाणात रेशन लाभार्थ्यांचे धान्य बंद केले आहे. ‘मिशन सुधार’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत राज्यभरात २२ लाख ८१ हजार ८२० लाभार्थ्यांना मिळणारे स्वस्त धान्य तात्काळ थांबवण्यात आले आहे. शिवाय आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ संशयास्पद लाभार्थी अजूनही विभागाच्या तपासणीच्या रडारवर आहेत.
मिशन सुधार म्हणजे काय आणि का राबवली जात आहे?
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मुख्य उद्देश आहे – अपात्र लाभार्थ्यांची नावे काढणे, मृत व्यक्तींच्या नोंदी तपासणे, दुबार रेशनकार्ड शोधणे आणि आधार व ई-केवायसीच्या माध्यमातून अचूक पडताळणी करणे. यामुळे खऱ्या गरजूंना धान्य मिळेल आणि काळाबाजार रोखला जाईल, असा शासनाचा दावा आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना ४३ लाख ३३ हजार ३०३ लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी पाठवण्यात आली होती. यात पोस्ट विभागाचे ६,२८८ आणि इतर शासकीय कार्यालयांचे २,८२९ कर्मचारीही आढळले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ लाभार्थ्यांची यादी पाठवली गेली. पहिल्या यादीतील काही नावे दुसऱ्या यादीतही असू शकतात. मात्र आतापर्यंतच्या पडताळणीत २२ लाख ८१ हजार ८२० लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे धान्य बंद झाले असले तरी त्यांची शिधापत्रिका कार्यरत राहणार आहे. म्हणजेच कार्ड रद्द झालेले नाही, फक्त धान्य वाटप थांबवले आहे.
कोणाला सर्वाधिक फटका बसला?
या मोहिमेत विविध संस्थांचे संचालक, प्रमुख आणि बचत गटांचे पदाधिकारी यांचाही मोठा समावेश आहे. सुमारे १ लाख ५७ हजार अशा व्यक्तींची नावे रेशन यादीतून वगळली जाणार आहेत. बचत गट प्रमुखांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने अधिकाऱ्यांना यादी काळजीपूर्वक तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयटीआर भरलेल्या नागरिकांचा. अनेक सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी व्यवसाय, घर बांधकाम किंवा इतर कारणांसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. कर्ज मंजुरीसाठी आयटीआर फाइल करावा लागतो. आता शासनाच्या पडताळणीत आयटीआर भरलेल्या व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानून त्यांचे नाव स्वस्त धान्य योजनेतून काढले जात आहे. केवळ तांत्रिक गरजेसाठी आयटीआर भरल्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना हक्काच्या रेशनपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
आणखी २० लाखाहून अधिक लाभार्थी अजून तपासणीत आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने मात्र स्पष्ट केले आहे की खऱ्या गरजूंना अन्याय होणार नाही आणि पडताळणी काळजीपूर्वक केली जाईल.
दुष्काळ आणि दिवाळीच्या काळात हा निर्णय अनेकांसाठी कठीण ठरला आहे. ज्यांचे धान्य बंद झाले आहे त्यांनी आपल्या जिल्हा पुरवठा कार्यालय किंवा तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून आपली पात्रता तपासून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून पुन्हा लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर गरजू कुटुंबांना संरक्षण मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मिशन सुधार मोहीम या दोन्ही गोष्टींचा समतोल कसा साधते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.