cotton market : भारत सरकारने ३० मे २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी + AIDC) १ जून ते ३० ऑक्टोबर २०२६ या पाच महिन्यांसाठी पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. हा निर्णय टेक्सटाइल उद्योगाच्या दबावानंतर घेण्यात आला असून, त्याचे दूरगामी परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि बाजारभावावर होणार आहेत.
या लेखात आपण या निर्णयाची पार्श्वभूमी, कारणे, बाजारातील प्रभाव आणि जानेवारी २०२७ पर्यंत कापसाचे भाव कसे राहू शकतात याचे सविस्तर विश्लेषण करू.
निर्णय का घेण्यात आला?
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक देश आहे. तरीही टेक्सटाइल मिल्स आणि गारमेंट एक्सपोर्टर्सना दर्जेदार, स्वच्छ कापूस उपलब्ध होत नसल्याने आयात करावी लागते.
- जागतिक बाजारातील कापसाचे दर आणि देशांतर्गत दर यात ११% शुल्कामुळे फरक पडत होता.
- इराण-इस्रायल युद्धामुळे क्रूड ऑइलचे दर वाढले होते, ज्यामुळे पॉलिएस्टरसारख्या सिंथेटिक फायबरचे दर महाग झाले आणि सूती धाग्याची मागणी वाढली.
- परिणामी कापसाचे दर प्रतिखंडी ६७,००० रुपयांपर्यंत गेले होते.
- नंतर तणाव कमी झाल्याने दर घसरले आणि आता प्रतिखंडी ५४,५०० ते ६२,००० रुपयांच्या दरम्यान आहेत.
टेक्सटाइल उद्योगाने (विशेषतः तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतातील मिल्स असोसिएशन) सरकारवर दबाव आणला की, स्वस्तात दर्जेदार कापूस मिळाल्याने निर्यात वाढेल आणि उद्योगाला स्पर्धात्मकता मिळेल.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम?
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय चिंताजनक आहे.
- नवीन हंगाम (ऑक्टोबर २०२६ पासून) सुरू होण्यापूर्वीच आयात शुल्क रद्द केल्याने बाजारात सायकॉलॉजिकल प्रेशर निर्माण झाले आहे.
- सरकारने MSP ८,६६७ रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ७,१०० ते ७,५०० रुपयांमध्ये विक्री करावी लागत आहे.
- आयात वाढल्याने देशांतर्गत भाव दबावात राहतील आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
विजय जावंधिया (शेतमाल बाजार तज्ज्ञ) म्हणतात: “कापड उद्योग स्वस्तात कापूस घेऊन महागात कापड विकू इच्छितो. पंतप्रधान डॉलर वाचवण्याचे आवाहन करतात, मग कापूस आयात करून डॉलर का खर्च करतात?”
जानेवारी २०२७ पर्यंत कापूस भावांचा अंदाज
शॉर्ट टर्म (जून ते ऑक्टोबर २०२६):
- आयात सोपे आणि स्वस्त झाल्याने अतिरिक्त पुरवठा होईल.
- घरगुती भाव स्थिर किंवा किंचित घसरू शकतात.
- निर्यातीला चालना मिळेल, पण शेतकऱ्यांना फायदा कमी.
मिडियम टर्म (नोव्हेंबर २०२६ ते जानेवारी २०२७):
- नवीन हंगामातील उत्पादन, मान्सूनची स्थिती, जागतिक मागणी आणि चीनसारख्या देशांची खरेदी यावर भाव अवलंबून असतील.
- USDA च्या अंदाजानुसार २०२६-२७ हंगामात जागतिक उत्पादन किंचित घटेल, तर खप वाढेल. यामुळे जागतिक भाव किंचित मजबूत राहू शकतात.
- मात्र भारतात आयात शुल्क रद्द केल्याने भाववाढीची शक्यता मर्यादित राहील.
संभाव्य भाव रेंज (प्रतिक्विंटल):
- खालचा स्तर: ७,००० – ७,५०० रुपये
- उच्च स्तर: ८,५०० – ९,५०० रुपये (अनुकूल परिस्थितीत)
ऐतिहासिक संदर्भ
कापूस आयात शुल्कात वारंवार बदल झाले आहेत:
- २००१-२००८: १०%
- २००८: पूर्णपणे शुल्कमुक्त
- फेब्रुवारी २०२१: ११% शुल्क लागू
- २०२२ आणि २०२५ मध्येही काही काळ शुल्कमुक्त करण्यात आले होते
हा निर्णय उद्योगासाठी तात्कालिक दिलासा देणारा आहे, पण दीर्घकाळासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण हवे.
सूचना
सरकारने शेतकऱ्यांचे संरक्षण करताना टेक्सटाइल उद्योगाला मजबूत करण्याचा संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी:
- दर्जेदार बियाणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे
- सहकारिता वाढवावी
- फ्युचर्स मार्केटचा फायदा घ्यावा
