fertilizer price in maharashtra शेतकरी बांधव आधीच अतिवृष्टीचे तडाखे, बाजारभावातील चढ-उतार आणि अनिश्चितता यांसारख्या नैसर्गिक व आर्थिक संकटांशी झुंजत आहेत. अशातच, आता रासायनिक खतांच्या दरात झालेल्या अचानक व मोठ्या वाढीने त्यांच्यापुढील अडचणींचा डोंगर आणखी वाढवला आहे. ऐन हंगामात खतांचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे.
उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्न मात्र घटले
विविध मिश्र खतांच्या प्रतिबॅगमागे तब्बल ₹२०० ते ₹३०० रुपयांची दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतीच्या उत्पादन खर्चावर थेट आणि मोठा परिणाम करणारी आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला खतांचे दर वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे भाव मात्र स्थिर आहेत किंवा त्यात घट झाली आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला यांसारख्या प्रमुख पिकांना बाजारपेठेत अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने, शेतकऱ्यांसाठी लागवडीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न यांचा मेळ घालणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
रब्बी हंगाम तोंडावर असताना गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांसाठी खतांची नितांत गरज भासणार आहे. अशा परिस्थितीत, खतांचे दर पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
कृषी विक्रेत्यांच्या समस्या आणि ‘लिंकिंग’चे जाळे
या दरवाढीमुळे केवळ शेतकरीच नाही, तर कृषी विक्रेतेही अडचणीत आले आहेत. कंपन्यांकडून मुख्य खतांसोबत ‘वॉटर सोल्यूबल खते’, ‘मायक्रोला’, ‘मायक्रोराइझा’ यांसारख्या उत्पादनांचे ‘लिंकिंग’ केले जाते. म्हणजेच, विक्रेत्यांना मुख्य खत मिळवण्यासाठी हे पूरक माल घेणे बंधनकारक असते. बाजारात या ‘लिंकिंग प्रॉडक्ट्स’ची मागणी नसल्याने, हा अतिरिक्त माल नाइलाजाने शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो.
दुसरीकडे, युरिया खत ₹२६६ या निर्धारित दराने विकण्याचे शासकीय निर्देश असले तरी, वाहतुकीचे भाडे मिळत नसल्याने दुकानदारांना प्रत्येक पोत्यामागे ₹१० ते ₹२० जादा दराने युरियाची विक्री करावी लागत आहे. जादा दराने विक्री केल्यास शेतकऱ्यांकडून ओरड होते आणि ‘लिंकिंग’मुळे विक्रेताही मोजक्याच खतांचा साठा करू शकतो.
सरकारी धोरणे आणि शेतकऱ्यांची मागणी
शेतमालाच्या बाजारभावात वाढ होणे अपेक्षित असताना, उत्पादन खर्चातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या खतांचे दर वाढवणे, हे शेती क्षेत्रासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. अनेक शेतकरी संघटना आणि नागरिक रासायनिक खतांच्या दरात झालेली ही वाढ केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत असल्याचे मत मांडत आहेत.
शेतकऱ्यांची स्पष्ट मागणी:
- केंद्र सरकारने तातडीने रासायनिक खतांचे दर कमी करावेत.
- शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासोबतच, शेतमालाला योग्य आणि हमीभाव द्यावा.
- शेतकऱ्यांनी खतांचा योग्य व संतुलित वापर कसा करावा, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
रासायनिक खतांचे दर नियंत्रणात आणूनच शेती क्षेत्राला पुन्हा आर्थिक स्थैर्य देणे शक्य आहे, अन्यथा वाढता उत्पादन खर्च आणि अपुरे बाजारभाव यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या खाईत लोटले जातील.