one time settlement scheme : महाराष्ट्र सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ‘शेतकरी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना’ (One Time Settlement – OTS) सुरू केली आहे. ही योजना प्रामुख्याने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील (PACS) कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ मुद्दल भरून पूर्ण कर्जमुक्ती मिळणार आहे, तर व्याज, दंड आणि इतर सर्व खर्च माफ होतील.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हा पातळीवरील यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासोबतच सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या या योजनेचे नियम आणि अटी जाणून घेऊया.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
- थकबाकीदार शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणे
- त्यांचा पतदर्जा (CIBIL स्कोअर) सुधारणे
- सहकारी पतसंस्थांमधील कर्ज वसुली वाढवणे
- संस्थांना आर्थिक स्थिरता मिळवून देणे
ही योजना शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेण्यासाठीही मार्ग मोकळा करणारी ठरेल.
कोणते शेतकरी आणि कोणते कर्ज योजनेत समाविष्ट?
ही योजना फक्त प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. यात समाविष्ट कर्जे:
- ३० जून २०२३ पर्यंतची थकीत पीक कर्जे
- मध्यम मुदतीच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जांचे थकीत हप्ते
महत्त्वाचे:
- एका शेतकऱ्याकडे एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असल्यास सर्व खाती योजनेसाठी पात्र ठरतील.
- मूळ कर्जदार वारल्यास त्याचे वारस (कायदेशीर वारसदार) अर्ज करू शकतात.
योजनेचे महत्त्वाचे नियम आणि अटी
सरकारने योजनेची नियमावली स्पष्ट केली आहे. यातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:
- योजनेचा कालावधी: सुरुवातीला १ वर्षासाठी लागू (आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ शक्य).
- अर्ज करण्याची मुदत: पतसंस्थेने योजना स्वीकारल्यानंतर १ महिन्याच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक.
- पैसे भरण्याची पद्धत:
- अर्ज करताना एकूण थकबाकीच्या १०% रक्कम जमा करावी लागेल.
- प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित ९०% रक्कम भरावी लागेल.
- सवलती: केवळ मुद्दल (प्रिन्सिपल) भरावे लागेल. कर्जावरील संपूर्ण व्याज, दंड आणि इतर सर्व खर्च माफ करण्यात येतील.
- व्याज सवलतीचा भार: व्याज माफीमुळे होणारा तोटा संस्थेच्या आर्थिक स्थितीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि विकास संस्था यांच्यात वाटला जाईल (नफ्यातील संस्था – ७०:३०, तोट्यातील – ५०:५०, अनिष्ट तफावत – १००% जिल्हा बँकेकडे).
- नवीन कर्जाची अट:
- पीक कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर तात्काळ नवीन पीक कर्ज मिळण्यास पात्रता.
- मध्यम/दीर्घ मुदतीचे कर्ज फेडल्यानंतर १ वर्ष नंतर नवीन कर्ज घेता येईल.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
- आपल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेत अर्ज करावा.
- संस्थेने योजना स्वीकारल्याची माहिती मिळाल्यानंतर लगेच अर्ज सादर करा.
- अर्जासोबत १०% थकबाकी जमा करणे अनिवार्य.
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरीसाठी उपसमिती काम करेल.
- संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी मासिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?
- केवळ मुद्दल भरून पूर्ण कर्जमुक्ती मिळेल.
- क्रेडिट स्कोअर सुधारल्याने भविष्यात बँकांकडून नवीन कर्ज मिळणे सोपे होईल.
- आर्थिक ओझे कमी होऊन शेतीसाठी नवीन भांडवल उपलब्ध होईल.
- सहकारी पतसंस्थांना देखील वसुली वाढून आर्थिक बळ मिळेल.
महत्त्वाची सूचना: ही योजना फक्त ३० जून २०२३ पर्यंतच्या थकबाकीवर लागू आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेपासून वेगळी आहे.
शेतकऱ्यांनो, ही संधी चुकवू नका! आपल्या जवळच्या पतसंस्थेत तात्काळ संपर्क साधा आणि अर्ज प्रक्रिया सुरू करा. अधिक माहितीसाठी सहकार विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत संपर्क करा.
नोट: योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी GR किंवा अधिकृत सूचना शासनाकडून जारी झाल्यानंतर काही बदल होऊ शकतात. नेहमी अधिकृत स्रोतावरून माहिती तपासा.
ही योजना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
