farmer loan waiver update : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७’ (Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana) अंतर्गत पात्र असूनही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या सहा आठवड्यांच्या आत या थकीत आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
६.५८ लाख शेतकऱ्यांसाठी ५८०० कोटींचा दिलासा farmer loan waiver update
न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशामुळे राज्यातील अंदाजे ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांची थकीत कर्जमाफीची रक्कम सुमारे ५,८०० कोटी रुपये इतकी आहे. अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरात अखेर न्याय पडण्याची चिन्हे आहेत.
न्यायप्रक्रियेची पार्श्वभूमी: एका शेतकऱ्याचा संघर्ष
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील खेर्डी येथील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांच्या याचिकेपासून झाली. पारखे हे २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र असूनही त्यांना लाभ मिळाला नव्हता. तब्बल तीन वर्षे सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करूनही निराशाच मिळाल्याने, त्यांनी १ सप्टेंबर २०१९ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे शासनाकडून पालन न झाल्याने, पारखे यांचे वकील अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना, सरकारला थकीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा आठवड्यांत कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
काय आहे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’?
२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती.
- योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट: १ एप्रिल २००९ नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या आणि ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणे.
- प्रोत्साहनपर लाभ: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान.
- ओटीएस योजना: दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांसाठी ‘एक वेळ समझोता योजना’ (OTS) लागू करण्यात आली होती.
या योजनेतून सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, परंतु तांत्रिक अडचणी आणि माहितीतील त्रुटींमुळे ६ लाख ५८ हजारांहून अधिक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते.
नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाची व्यापक अंमलबजावणी
यापूर्वी नागपूर खंडपीठानेही अकोला जिल्ह्यातील २४८ शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर असाच निर्णय दिला होता. औरंगाबाद खंडपीठाचा हा ताजा आदेश अधिक मोठ्या स्तरावर लागू होणार असल्याने, या वंचित शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शासनाच्या भूमिकेवर लक्ष
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या थकीत कर्जमाफीसाठी ६ हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती, परंतु अंमलबजावणी रखडली होती. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनीही योजनेचे पोर्टल पुन्हा सुरू करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आश्वासन विधानपरिषदेत दिले होते. आता न्यायालयाच्या कठोर निर्देशामुळे सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने अंमलबजावणी करणे भाग पडणार आहे.
अखेर, अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखों शेतकऱ्यांसाठी हे न्यायालयीन पाऊल मोठा दिलासा घेऊन आले आहे. पुढील सहा आठवड्यांत सरकार या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी किती तत्परतेने करते, याकडे महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समुदायाचे लक्ष लागून राहिले आहे.