NA Tax Cancelled GR Maharashtra 2026 : महाराष्ट्रातील लाखो मालमत्ताधारक आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्य शासनाने वार्षिक अकृषिक कर (NA Tax) कायमचा रद्द केला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२५ आणि त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार आता दरवर्षी NA Tax भरावा लागणार नाही. त्याऐवजी एकदाच एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरून काम पूर्ण होते.
काय बदल झाले आहेत?
पूर्वी शेतीच्या जमिनीवर बांधकाम केल्यानंतर किंवा NA वापर सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत असे. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र NA परवानगी घ्यावी लागत असे. ही व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे.
- वार्षिक NA Tax पूर्णपणे रद्द: शहरी भागातील गृहनिर्माण सोसायट्या, रहिवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापराच्या मिळकतींवर आता वार्षिक कर लागणार नाही.
- जुनी थकबाकी माफ: सुधारणा अंमलात येईपर्यंतची सर्व थकबाकी आणि दंड माफ करण्यात आला आहे.
- NA परवानगीची अट शिथिल: विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी नियोजन प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी पुरेशी आहे. स्वतंत्र कलेक्टर परवानगीची गरज नाही.
आता काय भरावे लागेल?
वार्षिक कराऐवजी एकदाच रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. हे Ready Reckoner (ASR) मूल्यावर आधारित आहे:
| प्लॉट क्षेत्रफळ | एकरकमी अधिमूल्य दर (ASR मूल्यावर) |
|---|---|
| १००० चौ.मी. पर्यंत | ०.१०% |
| १००१ ते ४००० चौ.मी. | ०.२५% |
| ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त | ०.५०% |
जुन्या प्रकरणांसाठी (पूर्वी NA झालेल्या) वेगळ्या कालावधीनुसार दर लागू होतात. एकदा हे भरणे झाले की पुढे कोणताही वार्षिक NA Tax लागत नाही.
कोणाला फायदा होईल?
- गृहनिर्माण सोसायट्या आणि फ्लॅट मालक
- जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास करणारे
- शेतीच्या जमिनीवर घर किंवा इतर बांधकाम करणारे
- शहरी आणि विकास आराखड्यात येणाऱ्या भागातील मालमत्ताधारक
यामुळे दुहेरी करप्रणाली संपली आहे. आता फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागेल. सोसायट्यांचा मेंटेनन्स खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि पुनर्विकासाला गती मिळेल.
काय करावे?
ज्यांची जमीन आधीपासून NA झाली आहे आणि थकबाकी होती, त्यांनी निर्धारित कालावधीत एकरकमी अधिमूल्य भरून नियमितीकरण करावे. नवीन बांधकामांसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतानाच हे अधिमूल्य आकारले जाईल.
अधिक अचूक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या महसूल विभाग किंवा संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत तपासूनच पुढील पावले उचला.
