सोयाबीन हमीभाव कागदावरच! सोयाबीन ला मिळाला ५०० रुपये भाव. soyabean rate msp

soyabean rate msp वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या लुटीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाने सोयाबीनसाठी ५३२८ रुपये प्रति क्विंटल हमीदर जाहीर केला असताना, येथील एका शेतकऱ्याचे सोयाबीन अवघ्या ५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्यात आले. बाजारातील अनागोंदी आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या बाजार समित्याच या शोषणाचा भाग असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे.

बाजार व्यवस्थेतील ‘अनागोंदी’ आणि शेतकरी शोषण soyabean rate msp

यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि संततधार पावसामुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. जिथे एकरी ६ ते ७ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित होते, तिथे अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती काही किलो ते एका क्विंटलपेक्षा जास्त पीक आले नाही. मोठ्या नुकसानीनंतरही पदरी पडलेल्या मालातून दिवाळी साजरी करण्याची आणि किमान उत्पादन खर्च वसूल करण्याची शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र, बाजारपेठेत त्यांची फसवणूक झाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.

हमीदराची पायमल्ली: ५०० रुपयांचा दर

वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट बाजार समितीत घडलेला हा प्रकार व्यवस्थेतील त्रुटी आणि शेतकरी शोषणाची पराकाष्ठा दर्शवतो. हिंगणघाट तालुक्यातील हरीश कारवटकर या शेतकऱ्याने आपल्या चार एकर शेतातून मिळालेले ६ क्विंटल १३ किलो सोयाबीन विक्रीसाठी आणले. दिवाळीसाठी पैशांची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी शासकीय खरेदीची वाट न पाहता बाजारात येण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु, अडते दिलीप नामदेव हटवार यांनी ‘सोयाबीनची अपेक्षित गुणवत्ता नाही’ हे कारण देत या मालाला केवळ ५०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर दिला. हमीभाव ५३२८ रुपये असताना मिळालेला हा दर अत्यंत निंदनीय आहे. हमाली आणि इतर शुल्क कपात केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात ६ क्विंटल १३ किलो सोयाबीनचे अवघे २९१४ रुपये आले! याप्रकरणी अडत्याची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा फोन बंद असल्याचे समजले.

उत्पादन खर्चही वसूल नाही, शेतकऱ्यांत असंतोष

सोयाबीनच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्याला एकरी ९ ते १० हजार रुपये खर्च आला आहे. यात कीड-रोग नियंत्रणासाठी झालेला अतिरिक्त खर्च विचारात घेतल्यास, झालेली विक्री म्हणजे निव्वळ तोटा आहे. बाजाराच्या या लुटीमुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. विशेषतः शेतकरी हिताचे अनेक उपक्रम राबवणाऱ्या हिंगणघाट बाजारातच असा प्रकार घडणे, हे आश्चर्यकारक आहे.

शेतकऱ्यांचे हे शोषण थांबवण्यासाठी शासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी आणि ‘बाजार सनियंत्रण कायद्याची’ (Market Monitoring Act) प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासनाने तातडीने कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे.