Rover Machine महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे! जमीन मोजणीसाठी होणारा वर्षानुवर्षांचा विलंब आणि सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे आता लवकरच थांबणार आहेत. राज्यातील ३ कोटींहून अधिक प्रलंबित जमीन मोजणीच्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने खासगी (Private) भूमापकांची (Surveyors) नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ ३० दिवसांत पूर्ण होण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवीन निर्णयाची गरज का भासली?
सध्याच्या महसूल विभागातील शासकीय भूमापकांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. यामुळे एका साध्या जमीन मोजणीच्या प्रकरणाला निकाली काढण्यासाठी शेतकऱ्याला किंवा नागरिकाला साधारणपणे ९० ते १२० दिवसांचा (तीन ते चार महिने) कालावधी लागत होता. यामुळे प्रकरणांचा डोंगर वाढत होता आणि नागरिकांचा मनस्ताप पराकोटीला पोहोचला होता. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि जमीन प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमीन मोजणीची नवीन आणि जलद प्रक्रिया
या नवीन धोरणांतर्गत, प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक आणि उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाईल.
- अर्ज आणि काम वाटप: नागरिकांनी जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर, हे अर्ज खासगी भूमापकांकडे सोपवले जातील.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (रोव्हर मशीन): हे खासगी भूमापक शासनाकडून पुरवलेल्या ‘रोव्हर मशीन’ (Rover Machine) सारख्या अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करतील. या जीपीएस-आधारित मशीनमुळे जमिनीची मोजणी अचूकपणे पूर्ण होईल.
- सरकारी पडताळणी: खासगी भूमापकांनी तयार केलेला मोजणीचा डिजिटल डेटा सरकारी अधिकारी (उदा. तालुका भूमी अभिलेख निरीक्षक) यांच्याकडे पडताळणीसाठी पाठवला जाईल.
- प्रमाणीकरण: सरकारी अधिकारी या डेटाची तपासणी करून मोजणीला अधिकृतरीत्या प्रमाणित (Authenticate) करतील.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ३० ते कमाल ४५ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
‘रोव्हर मशीन’ – अचूकतेची गुरुकिल्ली
जमीन मोजणीला वेग देण्यासाठी रोव्हर मशीन हे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- हे मशीन थेट उपग्रहांशी जोडलेले असल्याने, ते जमिनीचे अक्षांश-रेखांश अत्यंत अचूकपणे मोजते.
- या तंत्रज्ञानामुळे मोजणीचा सर्व डेटा डिजिटल स्वरूपात जतन होतो. यामुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे जमिनीच्या खुणा (Boundary Marks) नष्ट झाल्या तरी, जमिनीची मूळ माहिती कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील आणि भविष्यातील जमिनीचे वाद टाळता येतील.
या कामांना मिळणार गती
खासगी भूमापकांच्या नियुक्तीमुळे केवळ सामान्य मोजणीच नाही, तर खालील महत्त्वाच्या कामांनाही गती मिळणार आहे:
- पोटहिस्सा मोजणी
- हद्द कायम करणे
- बिनशेती (Non-Agricultural) प्रकरणे
- गुंठेवारी
- संयुक्त भूसंपादन मोजणी
- वनहक्क दावे मोजणी
- गावठाण भूमापन आणि सीमांकन
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, “हा विभागाच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे,” असे म्हटले आहे. हा निर्णय राज्यातील नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचवणारा, तसेच जमीन संबंधित फसवणुकीला आळा घालणारा ठरेल, यात शंका नाही. महाराष्ट्रात आता जमीन व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहेत!