ladaki bahin yojana update : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आचारसंहितेमुळे ‘लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थ्यांमध्ये पुढील हप्ता मिळेल की नाही, याबद्दल मोठी चिंता आणि चर्चा सुरू होती. अनेक प्रसारमाध्यमांमध्ये या योजनेला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या.
आचारसंहितेचा नियमांमध्ये काय आहे?
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारला नवीन वित्तीय अनुदान देणे, नवीन योजना जाहीर करणे किंवा प्रकल्प सुरू करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित असते. याचे पालन न केल्यास आचारसंहितेचा भंग मानला जातो आणि संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. याच कारणामुळे ‘लाडकी बहीण योजना’ तात्पुरती बंद पडेल, अशी भीती लाभार्थ्यांमध्ये होती.
ladaki bahin yojana update योजनेवर परिणाम नाही: अधिकाऱ्यांचा दावा
लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी या संभ्रमावर मोठी अपडेट दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहितेमुळे योजनेवर कोणताच परिणाम होणार नाही आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा हप्ता मिळत राहणार आहे.
यामागचा युक्तिवाद:
- ही योजना आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झाली आहे.
- लाभार्थींची यादी निश्चित झाली असून, यात नवीन लाभार्थी जोडणे आधीच थांबवले आहे.
- यामुळे, योजनेच्या विद्यमान (सध्याच्या) लाभार्थींना नियमानुसार नियमितपणे पैसे देणे चालू ठेवता येते.
या स्पष्टीकरणामुळे, आचारसंहिता ‘लाडकी बहीण योजने’साठी अडथळा ठरणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केवायसी (KYC) बंधनकारक, अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर!
योजनेचा लाभ सातत्याने मिळत राहण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने लाभार्थ्यांसाठी केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे.
- केवायसी करण्याची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर आहे.
- ज्या लाडक्या बहिणी या मुदतीत केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करतील, त्यांना आचारसंहितेच्या काळातही योजनेचा हप्ता मिळत राहणार आहे.
- परंतु, मुदतीत केवायसी न झाल्यास लाभार्थ्यांचे नाव योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
म्हणून, सर्व लाडक्या बहिणींनी लवकरात लवकर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गरज भासल्यास महिलांना केवायसीसाठी मुदत वाढ दिली जाण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार या प्रक्रियेला खरंच मुदतवाढ देणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.