land rules : महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री करताना अनेकदा हद्दीचे वाद, क्षेत्रफळातील तफावत आणि न्यायालयीन खटले उद्भवतात. हे वाद टाळण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता खरेदीखताची नोंदणी करण्यापूर्वीच संबंधित जमिनीची मोजणी करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून याला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
कोणते दहा जिल्हे निवडले आहेत?
पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट जिल्हे आहेत –
नंदूरबार, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबई उपनगर.
या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून मोजणीचा कालावधी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू होते. आता साधी मोजणी २८ दिवसांत तर द्रुतगती मोजणी अवघ्या १४ दिवसांत पूर्ण होत आहे. त्यामुळेच येथे हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
काय बदलणार आहे?
- खरेदीखताची नोंदणी करण्यापूर्वी जमिनीची मोजणी अनिवार्य असेल.
- मोजणीशिवाय दस्तनोंदणी होणार नाही.
- दस्तनोंदणी झाल्याशिवाय फेरफारही होणार नाही.
ही पद्धत कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच अशा पद्धतीचे संकेत दिले होते.
खरेदीदारांना काय फायदा?
- खरेदीपूर्वीच जमिनीची नेमकी हद्द आणि क्षेत्रफळ स्पष्ट होईल.
- खरेदी-विक्रीनंतर हद्दीचे वाद आणि कोर्टकचेरी कमी होतील.
- इतर हक्कधारकांना मोजणीच्या वेळी नोटीस दिली जाईल, त्यामुळे त्यांना पूर्वकल्पना मिळेल.
- शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण किंवा मालकीसंबंधी वाद टाळता येतील.
- फसवणुकीची शक्यता कमी होईल आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
मोजणीचे नवे कालमर्यादा
- साधी मोजणी – २८ दिवसांत
- द्रुतगती मोजणी – १४ दिवसांत
भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांनी सांगितले की, दस्तनोंदणीपूर्व मोजणीसाठी मोजणीचा सरासरी कालावधी कमी करणे हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. गेल्या दोन महिन्यांत त्यात लक्षणीय यश मिळाले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांत उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
आयुक्त तथा जमाबंदी संचालक शैलेश नवाल यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक स्वरूपात सुरुवात होईल. ऑक्टोबरमध्ये पुढील दहा जिल्ह्यांत विस्तार होईल आणि नोव्हेंबरपासून उर्वरित जिल्ह्यांत अंमलबजावणी केली जाईल.
पुढील नियोजन
उपक्रमाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात ही पद्धत लागू केली जाईल. यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वादमुक्त होतील अशी अपेक्षा आहे.
जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधून नव्या प्रक्रियेची माहिती घ्यावी. वेळेवर मोजणी करून घेतल्यास भविष्यातील अनेक अडचणी टाळता येतील.
