crop loan dues rule भारत सरकारच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणजे ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) योजना. देशातील लाखो शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी आवश्यक इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे, जेणेकरून ते सावकारांच्या उच्च व्याजदराच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत.
परंतु, अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात एक प्रश्न असतो की, जर किसान क्रेडिट कार्डाचं कर्ज वेळेत फेडलं नाही, तर काय होऊ शकतं? त्यांची जमीन जप्त होण्याची शक्यता असते का? आज आपण या संदर्भातील नियम आणि प्रक्रियेची माहिती घेऊया.
कर्ज न फेडल्यास काय होते? crop loan dues rule
जर एखाद्या शेतकऱ्याने किसान क्रेडिट कार्डाचे कर्ज वेळेवर भरले नाही, तर त्याची नेमकी प्रक्रिया काय असते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
- सूचना आणि स्मरणपत्र: सुरुवातीला, बँक कर्जदाराला (शेतकऱ्याला) कर्जाची परतफेड करण्यासंबंधी स्मरणपत्रे आणि नोटीस पाठवते. या टप्प्यावर, कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्याला साधारणपणे ९० दिवसांचा अवधी दिला जातो.
- खाते ‘एनपीए’ (NPA) घोषित: जर शेतकरी ९० दिवसांच्या आत कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर बँक त्याचे खाते ‘एनपीए’ (Non-Performing Asset) म्हणजे ‘नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता’ म्हणून घोषित करते. याचा अर्थ बँक हे गृहीत धरते की शेतकरी आता कर्ज परतफेड करण्यास सक्षम नाही.
- जमीन जप्तीची प्रक्रिया: एनपीए घोषित झाल्यानंतर, बँक प्रथम शेतकऱ्यासोबत वाटाघाटी (Negotiation) करण्याचा प्रयत्न करते आणि औपचारिक नोटीस बजावते. जर या उपायांनी समस्या सुटली नाही आणि कर्ज परतफेड झाली नाही, तर बँका कर्जाच्या वसुलीसाठी ‘तारण’ (Security) म्हणून ठेवलेली शेतजमीन जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
जमीन जप्तीनंतर काय?
शेतजमीन जप्त केल्यानंतरही जर कर्जदाराने (शेतकऱ्याने) कर्जाची रक्कम भरली नाही, तर कर्ज भरून काढण्यासाठी बँक त्या जमिनीचा लिलाव (Auction) करण्याची प्रक्रिया सुरू करते.
- जमिनीचा लिलाव झाल्यानंतर मिळालेल्या रकमेतून बँक आपले थकित कर्ज वसूल करते.
- महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर, जर काही रक्कम शिल्लक राहिली, तर ती संबंधित शेतकऱ्याला परत केली जाते.
किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत किती कर्ज मिळते?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली.
- कर्जाची मर्यादा: या योजनेअंतर्गत, शेतकरी साधारणपणे ₹ ५०,००० पासून ते ₹ ३ लाखांपर्यंत कर्ज मिळवू शकतात.
- व्याजदर: या कर्जाचा मूलभूत व्याजदर ७ टक्के असतो.
- सवलत: विशेष म्हणजे, जर शेतकऱ्यांनी हे कर्ज वेळेवर फेडले, तर त्यांना व्याजदरात २ ते ३ टक्क्यांपर्यंत सवलत (Subvention) मिळते. यामुळे कर्जाचा प्रभावी व्याजदर कमी होऊन ४ किंवा ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येतो, ज्यामुळे शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळतो.
crop loan dues rule थोडक्यात, किसान क्रेडिट कार्डाचे कर्ज हे इतर कोणत्याही बँकेच्या कर्जाप्रमाणेच असते. वेळेवर परतफेड करणे महत्त्वाचे आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्यास, बँक नियमानुसार मालमत्ता (या प्रकरणात शेतजमीन) जप्त करण्याची आणि नंतर लिलाव करण्याची प्रक्रिया करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुदतीच्या आत कर्ज फेडून या योजनेचा लाभ काळजीपूर्वक घ्यावा. सरकार वेळो वेळी शेतकरी पीक कर्ज बाबत नवे धोरण लागू करते. ज्या मुळे बँक लोन वसूली मध्ये शेतकऱ्यांना सवलत देते परंतु नियमानुसार घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांना भरणे बंधानकरच असते.