Loan yojana: महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवक-युवतींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कर्ज योजना’ (APEMDC) अधिक प्रभावी केली आहे. २०२५ मधील नव्या बदलांमुळे आता उद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना तब्बल १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज अगदी सहज उपलब्ध होणार आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
राज्यातील आर्थिक मागास वर्गातील तरुणांना, विशेषतः मराठा समाजातील युवकांना, स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग, सेवा किंवा व्यापार सुरू करण्यासाठी मोठे आर्थिक पाठबळ देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. नोकरी शोधणाऱ्याऐवजी ‘नोकरी देणारे’ उद्योजक तयार व्हावेत, यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कर्ज मर्यादा आणि मोठे अनुदान Loan yojana
या योजनेअंतर्गत कर्जाच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, अर्जदारांना त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत मिळेल:
| प्रकार | कर्ज रक्कम | अनुदान (Subsidy) | परतफेड कालावधी |
| वैयक्तिक व्यवसाय | ₹५ लाख पर्यंत | १५% ते २०% | ५ वर्षे |
| समूह व्यवसाय | ₹१० लाख पर्यंत | २०% | ५ वर्षे |
| विशेष उद्योजक प्रकल्प | ₹१५ लाख पर्यंत | ३०% | ७ वर्षे |
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या कर्जावर व्याजदर केवळ ६% ते ८% इतका कमी ठेवण्यात आला आहे. तसेच, २०२५ मधील बदलांनुसार व्याजमुक्त कालावधी वाढवून ९ महिने करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उद्योगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या तरुणांना मिळणार प्राधान्य (पात्रता)
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा. त्याचे वय १८ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. विशेषतः, किमान १० वी उत्तीर्ण असलेल्या, पण स्वतःचा व्यवसाय करण्याची जिद्द असणाऱ्या तरुणांसाठी ही योजना आहे.
अर्ज प्रक्रिया झाली अधिक सोपी
२०२५ पासून ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया स्वरूपात उपलब्ध आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना सरकारी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?
१. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://apmbcm.maharashtra.gov.in) भेट द्या.
२. ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना’ या पर्यायावर क्लिक करा.
३. नवीन नोंदणी करून आपले खाते तयार करा.
४. सर्व वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि व्यवसाय प्रकल्पाची माहिती भरा.
५. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्प अहवाल (Business Plan) यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
६. अर्ज सबमिट करून Application Number जतन करून ठेवा.
ज्या अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नाही, ते आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा उद्योग केंद्रात (DIC) किंवा महामंडळाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊनही अर्ज सादर करू शकतात.
कर्ज मंजुरी प्रक्रिया झाली जलद
२०२५ मधील बदलांनुसार, कर्ज मंजुरी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक जलद झाली आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या नेमण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ४५ ते ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँकेकडून कर्जाची रक्कम थेट अर्जदाराच्या खात्यात जमा केली जाते.
व्यवसायाच्या संधी
या योजनेतून तरुणांना डेअरी, कुक्कुटपालन, मशिनरी युनिट, सॅलून, सायबर कॅफे, मोबाईल रिपेअरिंग, तसेच किराणा दुकान, उत्पादन युनिट्स, हॉटेल्स अशा अनेकविध व्यवसायांसाठी कर्ज घेता येते. विशेषतः, महिला उद्योजकांसाठी ३०% राखीव कोटा ठेवण्यात आला असून त्यांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर केले जाते.
महाराष्ट्रातील तरुणांनी ‘नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकरी देणारे बना’ या शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घ्यावा आणि स्वतःच्या उद्योगाच्या स्वप्नाला बळ द्यावे.