ativrushti bharpai : राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून (माती वाहून गेल्यामुळे) गेली आहे, अशा १५ जिल्ह्यातील एकूण ८८,६४९ शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ₹१२३ कोटी ४४ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
ativrushti bharpai प्रति हेक्टर ₹४५,००० मदत
या निर्णयानुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत, त्यांना प्रति हेक्टर ₹४५,००० या दराने आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी हा निधी पहिल्या टप्प्यात वितरणासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
सर्वाधिक निधी मराठवाड्याला
या मंजूर निधीमध्ये मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक विभागांचा समावेश आहे. विशेषतः, मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक भरपाई मंजूर झाली आहे:
| जिल्हा | बाधित शेतकरी संख्या | मंजूर निधी (कोटी रुपयांमध्ये) |
| लातूर | – | ₹४३.६० कोटी |
| धाराशिव | – | ₹४०.४८ कोटी |
| नांदेड | – | ₹२२.६५ कोटी |
| एकूण (३ जिल्हे) | ८१,२७४ | ₹१०६ कोटी ७४ लाख |
विदर्भ आणि इतर विभागांनाही मदत
मराठवाड्यासह अमरावती विभागातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यांसाठी ५,१९४ शेतकऱ्यांकरिता ₹१२ कोटी ३१ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. यात बुलढाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक ९.९९ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.
या व्यतिरिक्त, नागपूर (नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली), पुणे (सातारा, सांगली, पुणे) आणि नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्यासाठीही भरीव निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
मदत तत्काळ खात्यात जमा होणार
ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतजमिनीच्या नुकसानीचे मूल्यांकन (पंचनामे) पूर्ण झाले आहेत आणि त्यानुसार शासनाकडे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही मदत तातडीने वितरित करण्यासाठी शासनाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. निधी उपलब्ध होताच ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये (उदा. अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक आणि इतर काही) जमिनी खरडून जाण्याच्या मोठ्या घटना घडल्या आहेत, परंतु त्यांचे पंचनामे आणि प्रस्ताव अद्याप बाकी आहेत, अशा जिल्ह्यांसाठी देखील लवकरच मदतीचे आदेश निर्गमित केले जातील. त्यासंबंधीची माहिती शासनाकडून लवकरच जाहीर केली जाईल.
