farmer loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. नांदेडमध्ये एका राजकीय कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट आणि आक्रमक प्रश्न विचारून या ज्वलंत मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. नैसर्गिक आपत्तींनी पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात ‘योग्य वेळ’ कधी येणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक संकटांच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. विशेषतः मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात, अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पिके वाहून गेली, जमिनी खरडून गेल्या आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत, शेतकरी संघटना आणि सामान्य शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अजित पवारांच्या सभेत गोंधळ farmer loan waiver
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे भाषण सुरू असताना, एक अनपेक्षित घटना घडली. सभेतील काही शेतकऱ्यांनी अचानक उभे राहून “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे!” अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी थेट व्यासपीठाकडे बघून कर्जमाफी कधी देणार, असा थेट सवाल केला.
या प्रकारामुळे सभेमध्ये काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि पोलिसांना परिस्थिती शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. पक्षाच्या कार्यक्रमात कार्यकर्त्यांमधूनच शेतकऱ्यांनी एवढ्या आक्रमकपणे आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची ही घटना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
“योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ” – उपमुख्यमंत्र्यांचे उत्तर
शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “आमच्या सरकारने कधीही कर्जमाफीला नकार दिलेला नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याला दुजोरा दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, त्यांनी राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजाचा मुद्दाही उपस्थित केला. पवार म्हणाले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वर्षाला ₹४५ हजार कोटी, वीज बिल माफीसाठी ₹२० ते २२ हजार कोटी आणि इतर सामाजिक योजनांसाठी लागणारा प्रचंड निधी पाहता, कर्जमाफीचा निर्णय ‘योग्य विचारपूर्वक’ घ्यावा लागेल.
त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या कर्जमाफीचे दाखलेही दिले. तसेच, सध्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹३२ हजार कोटींची मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी “योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल,” असे आश्वासन दिले.
शेतकऱ्यांचा संभ्रम कायम
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासन दिले असले तरी, शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम अजूनही दूर झालेला नाही. “योग्य वेळ” नेमकी कधी येणार, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर त्यांना मिळालेले नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारमधील मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडून अशीच आश्वासने मिळत असल्याने, नैसर्गिक संकटात सापडलेला शेतकरी हवालदील झाला आहे. एका बाजूला पीक नुकसानीमुळे उत्पन्न नाही आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. ठोस कृतीऐवजी केवळ आश्वासनांवर समाधान मानावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
पक्षाच्या आतला ‘शेतकरी’ जागा झाला!
नांदेडच्या या घटनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, पक्षाच्याच कार्यकर्त्यांमधून शेतकऱ्यांनी आपल्या नेत्याला थेट जाब विचारण्याचे धाडस दाखवले. सामान्यतः राजकीय मेळाव्यात कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांवर प्रश्न विचारणे टाळतात. परंतु, या घटनेने हे स्पष्ट केले की, कार्यकर्त्यांच्या आतला शेतकरी जागा झाला आहे.
जर प्रत्येक शेतकरी आणि कार्यकर्ता अशाच प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू लागला, तर सरकारला या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेणे भाग पडेल. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न महायुती सरकारसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो.
