‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या KYC साठी अंतिम मुदत जाहीर! kyc last date

kyc last date : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेतील महिला लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. या योजनेचा मासिक लाभ (रु. १,५००/-) कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू ठेवण्यासाठी, पात्र महिलांना त्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर, २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे.

केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ का मिळाली? kyc last date

सप्टेंबर २०२५ मध्ये या योजनेअंतर्गत e-KYC सुरू करण्यात आले होते, ज्यासाठी सुरुवातीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तथापि, अनेक कारणांमुळे ही प्रक्रिया मंदावली:

• तांत्रिक अडथळे: योजनेच्या पोर्टलमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड आणि सर्व्हरच्या समस्या आल्यामुळे अनेक महिलांना एकाच वेळी केवायसी करणे शक्य झाले नाही.
• नैसर्गिक आपत्ती: राज्यातील काही भागांमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूर यामुळे प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या स्तरावर प्रक्रियेत अडथळे आले.
• ओटीपी (OTP) समस्या: आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी न येणे, तसेच विधवा आणि निराधार महिलांना पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड उपलब्ध नसणे, यांसारख्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागला.

पारदर्शकतेसाठी केवायसी बंधनकारक

या सर्व अडचणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, केवायसीची अट शिथिल होण्याची शक्यता होती. मात्र, योजनेत पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी शासनाने केवायसी अनिवार्य ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत महिलांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक आणि इतर समस्यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यानंतरच, सर्व पात्र महिलांना केवायसी पूर्ण करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महिलांच्या अडचणींवर तोडगा आणि विशेष सवलती

शासनाने केवळ अंतिम मुदत जाहीर केली नाही, तर अडचणी सोडवण्याची ग्वाही देखील दिली आहे:

• विधवा आणि निराधार महिलांसाठी दिलासा: पती किंवा वडिलांच्या आधार-ओटीपीची समस्या असलेल्या विधवा आणि निराधार महिलांसाठी लवकरच पोर्टलवर एक नवीन आणि सुलभ पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• पूरग्रस्त भागाला अतिरिक्त मुदत: महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी पूरग्रस्त भागातील महिलांना केवायसी पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे.
• सर्व्हरमध्ये सुधारणा: केवायसी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व्हर प्रणालीत लक्षणीय सुधारणा करण्यात येत आहेत, जेणेकरून तांत्रिक दोष दूर होतील.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा रु. १,५०० चे आर्थिक सहाय्य मिळते. हा महत्त्वपूर्ण लाभ खंडित होऊ नये, यासाठी सर्व पात्र महिलांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे.