Ativrushti bharpai anudan : नुकसानीने त्रस्त झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही रक्कम पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या मदतीचे नियम आणि अटी काय असतील, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. मदतीची घोषणा झाली असली तरी, अंमलबजावणी आणि पात्रतेच्या निकषांवर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत.
मदतीच्या स्वरूपावर संभ्रम
राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत कृषी विभागामार्फत दिली जाणार आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यांच्या आधारावर ही मदत का दिली जात नाही, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यापूर्वी कापूस आणि सोयाबीनसाठी ५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले होते, त्याच धर्तीवर ही मदत दिली जाईल, असा काही अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, काही अधिकाऱ्यांच्या मते, ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप पिके काढून लगेच रब्बीची पेरणी केली आहे, केवळ त्याच क्षेत्रासाठी ही मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास, कापूस, फळपिके किंवा इतर पिके असलेल्या क्षेत्रांना या मदतीतून वगळले जाण्याची भीती आहे. कारण, या पिकांनंतर लगेच रब्बी पेरणी केली जात नाही. जर हा नियम लागू झाला, तर राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
Ativrushti bharpai anudan शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा
सध्या ही केवळ चर्चा आणि अंदाज आहेत. राज्य सरकारने हेक्टरी १० हजार रुपयांच्या मदतीबाबतचा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) अद्याप जारी केलेला नाही. जोपर्यंत या शासन निर्णयात नियम आणि अटी स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांमधील हा संभ्रम कायम राहणार आहे. सरसकट मदत मिळणार की, काही विशिष्ट अटी लागू होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अडकलेली NDRF मदत आणि ई-केवायसीची समस्या
नवीन मदतीची चर्चा सुरू असतानाच, यापूर्वी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत जाहीर झालेली मदत अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही जमा झालेली नाही. या मदतीत जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायतसाठी १७,००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये देण्याचे जाहीर झाले होते.
NDRF च्या नियमानुसार, एका हंगामात एकाच क्षेत्रासाठी केवळ एकदाच मदत मिळते. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांना ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमधील नुकसानीपोटी मदत मिळाली आहे, त्यांना आता पुन्हा मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
शिवाय, ज्या शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ (ॲग्रीस्टॅक) नाही, त्यांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे. ई-केवायसी केल्यावर पुढील काही दिवसांत रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या तलाठी, कृषी विभाग किंवा सीएससी सेंटरशी संपर्क साधून मदतीची स्थिती आणि ई-केवायसीची गरज तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
मराठवाडा आणि विदर्भासह इतर भागांमध्ये अजूनही शेतऱ्यांच्या याद्या बनवण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच कोणतीही अट न लावता सरसकट सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. सरकार पुढील काही दिवसांत नेमका काय निर्णय घेते आणि शेतकऱ्यांच्या या शंकांचे निरसन होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
