शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे सरकार नमले; कर्जमाफीवर आज सायंकाळी ‘निर्णायक’ बैठक Farmer Loan Waiver 

Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू व राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व आंदोलन अखेर निर्णायक वळणावर येऊन थांबले आहे. नागपूर-अमरावती महामार्गावर शेतकऱ्यांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनामुळे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, राज्य सरकारला चर्चेसाठी नमते घ्यावे लागले आहे. त्यानुसार, आज (गुरुवार, ३० ऑक्टोबर) सायंकाळी ७ वाजता मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आंदोलक नेत्यांची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीतूनच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

 नागपूर आंदोलनाने लक्ष वेधले

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी सरसकट कर्जमाफी, पीक विमा आणि अतिवृष्टीची मदत या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो शेतकऱ्यांसह ट्रॅक्टर मोर्चा काढला होता. नागपूरमध्ये दाखल झाल्यानंतर आंदोलकांनी महामार्गावर ठिय्या मांडला, ज्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होऊन सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला.

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तक्षेप केला आणि रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले. मात्र, “मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हटणार नाही” या भूमिकेवर बच्चू कडू आणि राजू शेट्टी ठाम राहिले. राजू शेट्टी यांनी तर सरकारवर जोरदार टीका केली.

Farmer Loan Waiver  मध्यरात्री ‘तोडगा’ आणि मुंबईत निमंत्रण

परिस्थिती चिघळू नये म्हणून अखेर सरकारने पुढाकार घेतला. रात्री उशिरा राज्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ आंदोलनस्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आंदोलक नेत्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः फोनवरून संपर्क साधून मुंबईत बैठकीसाठी निमंत्रण दिले. या आश्वासनानंतरच आंदोलकांनी महामार्ग मोकळा केला, पण आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असून ते मागे घेतलेले नाही.

आजच्या बैठकीतील प्रमुख मागणी

आज सायंकाळी ७ वाजता होणारी ही बैठक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार), राज्याचे मुख्य सचिव आणि कृषी, वित्त, महसूल विभागाचे सुमारे ३० वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

शेतकरी नेत्यांची प्रमुख मागणी ही केवळ पोकळ आश्वासन नसून, सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची निश्चित तारीख जाहीर करण्याची आहे. बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारने बनवाबनवी न करता स्पष्ट भूमिका घ्यावी.

‘रेल रोको’चा इशारा कायम

जर आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाला आणि कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित झाली, तरच आंदोलन मागे घेतले जाईल. मात्र, जर सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा पोकळ आश्वासने दिली गेली, तर ३१ ऑक्टोबरपासून ‘रेल रोको’ करण्याचा इशारा आंदोलकांनी कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आजची सायंकाळ महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणारी ठरणार आहे