Shetkari Karjmaafi : राज्यात आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत, अशी टीका शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
Shetkari Karjmaafi आंदोलनापूर्वीच समितीचा ‘जीआर’ जारी
आज (३० ऑक्टोबर २०२५) आमदार बच्चू कडू यांच्यासह आंदोलक शेतकरी नेत्यांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या बैठकीच्या काही तास आधीच, शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
हा शासन निर्णय ‘शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत’ शिफारसी करण्यासाठी आहे.
समितीचे स्वरूप आणि कार्यकाळ
या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्षपद माजी मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. परदेशी हे सध्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आहेत.
- अध्यक्ष: प्रवीण परदेशी
- सदस्य: महसूल, वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
- अहवाल मुदत: या समितीला सहा महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी
ऐन आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक होण्यापूर्वीच सहा महिन्यांची मुदत असलेल्या समितीची घोषणा करणे, हा सरकारचा वेळकाढूपणा आहे, अशी तीव्र भावना आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
शेतकरी नेत्यांची भूमिका: “आम्हाला तात्काळ कर्जमाफीचा ठोस निर्णय हवा आहे, अभ्यास समिती नको. समिती नेमून कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे,” अशी टीका आंदोलकांकडून केली जात आहे.
कर्जमाफी की कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती?
शासनाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये केवळ ‘कर्जमाफी’ न करता, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी ‘कर्जमुक्त’ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यावर भर दिला आहे. शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना राबवूनही शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकत असल्याचे या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.
मात्र, आंदोलक शेतकरी सध्या तातडीच्या आणि सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे, सरकारने अभ्यास समिती नेमून दीर्घकालीन उपायांवर लक्ष केंद्रित केल्याने, तात्काळ तोडगा निघण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
आता मुख्यमंत्री आणि आंदोलक नेत्यांमध्ये आज होणाऱ्या बैठकीत समितीच्या पलीकडे जाऊन सरकार काय ठोस आश्वासन देते, यावरच आंदोलनाची पुढील दिशा आणि तीव्रता अवलंबून असेल.