bandhkam kamgar new gr : महाराष्ट्रातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सरकारी योजनांचे लाभ जलद आणि पारदर्शकपणे मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत (MahaBOCW) ‘स्थानिक संनियंत्रण समिती’ आणि ‘विभागीय संनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी हा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण आणि २७ हून अधिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार आहे.
bandhkam kamgar new gr नवीन समित्यांची रचना आणि कार्ये
नवीन समित्यांच्या स्थापनेमुळे कामात स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधींचा सहभाग वाढणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेला गती मिळेल.
१. स्थानिक संनियंत्रण समिती (विधानसभा मतदारसंघनिहाय)
ही समिती प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्थापन केली जाईल, जेणेकरून कामगारांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सुटतील.
- अध्यक्ष: संबंधित मतदारसंघाचे आमदार या समितीचे अध्यक्ष असतील.
- सदस्य: या समितीत कामगार आणि बांधकाम मालक यांचे प्रतिनिधी, तसेच सहायक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अधिकारी यांचा समावेश असेल.
- मुख्य कार्य:
- संबंधित मतदारसंघात दर महिन्याला जमा होणारे सर्व नवीन नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभाचे अर्ज तपासून त्यांना मान्यता देणे किंवा नामंजूर करणे.
- अर्ज नामंजूर झाल्यास त्याचे कारण अर्जदाराला एसएमएस (SMS) द्वारे कळवणे.
- पात्र कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे त्यांच्या बँक खात्यात वेळेत आर्थिक मदत मिळेल याची खात्री करणे.
- बैठक: या समितीची बैठक दर महिन्याला किमान एकदा घेणे बंधनकारक आहे.
२. विभागीय संनियंत्रण समिती (विभागीय स्तरावर)
ही समिती प्रत्येक विभागीय स्तरावर स्थापन केली जाईल आणि स्थानिक समितीच्या निर्णयावर नियंत्रण ठेवेल.
- अध्यक्ष: कामगार मंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती अध्यक्ष असेल.
- सदस्य: यात पुरुष आणि महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी, बांधकाम मालक प्रतिनिधी आणि विभागीय प्रमुख (अपर कामगार आयुक्त/उपायुक्त) यांचा समावेश असेल.
- मुख्य कार्य:
- स्थानिक समितीने नामंजूर केलेल्या अर्जांवर आलेले अपील ऐकणे आणि त्यावर अंतिम निर्णय देणे.
- या समितीचे निर्णय अंतिम असतील.
- बैठक: या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांतून (त्रैमासिक) एकदा घेतली जाईल.
निर्णयाचे महत्त्व
या नवीन व्यवस्थेमुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले जात असल्याने, कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना येणारे अनावश्यक अडथळे कमी होतील आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांनुसार लाभ मिळवणे सोपे होईल. हा निर्णय बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी मोठा दिलासा देणारा आहे.
या निर्णयाबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (www.maharashtra.gov.in) भेट देऊ शकता.