Farmer Loan Waiver 2026 : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी बांधवांसाठी मोठी बातमी! गेल्या दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना अखेर मंजूर झाली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत कर्जमाफी, वन टाईम सेटलमेंट (OTS) आणि नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान असे तीन प्रमुख घटक समाविष्ट आहेत. या योजनेच्या नवीन GR मध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
या लेखात आपण कोणते शेतकरी पात्र आहेत, कोण अपात्र, कर्जमाफी कशी मिळेल, प्रोत्साहन अनुदान कसे मिळेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया याबाबत सोप्या भाषेत जाणून घेऊ.
योजना काय आहे आणि मुख्य वैशिष्ट्ये?
या योजनेअंतर्गत तीन मुख्य प्रकारचे लाभ उपलब्ध आहेत:
- कर्जमाफी (दोन लाखांपर्यंत): थकीत कर्ज दोन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्ण माफी.
- वन टाईम सेटलमेंट (OTS): दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्यांसाठी विशेष सवलत.
- प्रोत्साहन अनुदान: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन.
महत्त्वाची तारीख: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचललेल्या अल्पमुदत पीक कर्जावर ही योजना लागू होईल.
१. कर्जमाफी घटक – कोणाला मिळेल?
- १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या पीक कर्जाची थकबाकी (मुद्दल + व्याज) ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दोन लाखांपर्यंत असेल.
- ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जावर दोन लाखांपर्यंत पूर्ण माफी.
- जमीन धारण क्षेत्र विचारात न घेता वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
- एक किंवा अनेक बँकांमधील सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकी विचारात घेतली जाईल.
नोट: कर्ज पुनर्गठित केलेले असले तरीही अटी पूर्ण झाल्यास लाभ मिळू शकतो.
२. वन टाईम सेटलमेंट (OTS) – दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांसाठी
- थकबाकी दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बँकेत जमा करावी लागेल.
- ही रक्कम जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांची माफी मिळेल.
- पुनर्गठित कर्जांनाही ही सुविधा उपलब्ध.
ही योजना शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमुक्त होण्याची संधी देते, पण वेळेवर अतिरिक्त थकबाकी भरणे गरजेचे आहे.
३. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आहे:
- २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेवर (३० जूनपर्यंत किंवा बँक नियमाप्रमाणे) कर्ज परतफेड केली असेल.
- प्रति शेतकरी ५०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान.
- चालू वर्षातही कर्ज घेतले असेल तर त्याचीही वेळेवर परतफेड करणे अनिवार्य.
लाभार्थी: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी संस्थांमधील कर्ज घेणारे शेतकरी.
कोण पात्र? (Eligibility Criteria)
- वैयक्तिक शेतकरी (व्यक्ती म्हणून).
- आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य.
- योजना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांतील पीक कर्जांना लागू.
कोण अपात्र? (Ineligibility)
खालील व्यक्तींना कोणत्याही घटकाचा लाभ मिळणार नाही:
- विद्यमान/भूतपूर्व मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक इत्यादी राजकीय पदाधिकारी.
- केंद्र/राज्य शासनाचे अधिकारी-कर्मचारी (मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त).
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी (वेतन २५,०००+).
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे.
- सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध संघ इत्यादींमधील उच्च वेतनधारी पदाधिकारी/कर्मचारी.
- निवृत्तीवेतनधारक (२५,०००+ मासिक, माजी सैनिक वगळता).
अंमलबजावणी आणि महत्त्वाच्या सूचना
- मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती योजना राबवेल.
- बँकांसोबत वाटाघाटीसाठी वेगळी समिती.
- आधार लिंकिंग आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य.
- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पोर्टल विकसित केले जाईल.
- GR च्या अधिकृत PDF साठी महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटला भेट द्या.
शेतकरी बांधवांसाठी सल्ला
- आपल्या बँक खात्यातील कर्जाचा तपशील तपासा.
- आधार अपडेट आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी लवकरात लवकर करा.
- थकबाकी असल्यास बँकेत संपर्क साधा.
- अधिक माहितीसाठी जवळच्या सहकार विभाग किंवा बँकेला भेट द्या.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता देणारी आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन शेती क्षेत्राला बळकटी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
