Sharad Pawar : पवारांच्या पत्रातील मुख्य मागण्या (TV9 मराठी आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या अहवालांनुसार) खालीलप्रमाणे आहेत:
- वंचित तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करा – निकष पूर्ण करूनही वंचित राहिलेले तालुके तातडीने दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करावेत.
- संपूर्ण जमीन महसूल माफ करा – दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण जमीन महसूल माफ करावा.
- कर्जमाफी – कर्जमाफीच्या तारखेनंतर शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, अर्बन बँका, पतसंस्थांची कर्जे; सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक, आदिवासी विभागाची वैयक्तिक कर्जे; फळबाग कर्जे आणि महिला बचत गटांची कर्जे संपूर्णपणे माफ करावीत.
- कृषी वीजबिल माफी – शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची सर्व वीज बिले (थकबाकीसह) माफ करावीत.
- शैक्षणिक फी माफी – दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी संपूर्ण माफ करावी.
- रोजगार हमी योजना – रोहयो (MGNREGA) चे निकष शिथिल करून, मागेल त्या ठिकाणी ३ किलोमीटर परिसरात तातडीने रोजगाराची कामे सुरू करावीत.
- टँकर मंजुरीचे अधिकार – पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देऊन तातडीने कार्यवाही करावी.
- वीजपुरवठा खंडित करू नका – टंचाईग्रस्त गावांतील कृषी पंपांची वीज खंडित करू नये आणि दुष्काळग्रस्त भागात लोडशेडिंग करू नये.
- मोफत धान्य – शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना प्रतिकुटुंब २५ किलो धान्य सरसकट मोफत द्यावे.
- पशुधनासाठी अनुदान – अडचणीत आलेल्या शेतकरी-शेतमजुरांच्या पशुधनासाठी थेट बँक खात्यात अनुदान जमा करावे.
- जलसंधारणासाठी विशेष निधी – जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यासाठी निकष शिथिल करून विशेष निधी उपलब्ध करून कामे तातडीने सुरू करावीत.
- थेट आर्थिक मदत – शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १ लाख रुपये आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपये अनुदान तातडीने बँक खात्यात वर्ग करावे.
- फळबाग व पिकांच्या नुकसानीची भरपाई – फळबागा, केळी, ऊस, भात इत्यादींच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी.
- फळबागांसाठी टँकर पाणी – मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत तातडीने आदेश द्यावेत.
- प्रलंबित अनुदाने – शेतकरी/शेतमजूर यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील थकीत देयके व अनुदान तातडीने वितरित करावे.
- निधीचे विकेंद्रीकरण – दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक संपूर्ण निधी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने वर्ग करावा.
- विशेष अधिवेशन – दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी; निर्णयांची अंमलबजावणी करून दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक मदत बँक खात्यात वितरित करावी.
पवार यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वरही या मागण्यांचा उल्लेख केला आहे आणि दुष्काळग्रस्तांना तातडीचा दिलासा मिळावा अशी विनंती केली आहे.
