kapas Kisan app : राज्यात कापसाच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळत असल्याने, महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत होणारी हमीभावाने खरेदी ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरली आहे. यंदा १५ ऑक्टोबरपासून ही खरेदी सुरू होत आहे, मात्र यासाठी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
‘कपास किसान’kapas Kisan app अॅपवर नोंदणी बंधनकारक
यंदा कापूस विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी सीसीआयने ‘कपास किसान’ नावाचे एक विशेष मोबाईल अॅप सुरू केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आपला कापूस हमीभावाने (₹८,११० प्रति क्विंटल) विकायचा आहे, त्यांच्यासाठी या अॅपवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नोंदणीची अंतिम मुदत वाढली
शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद आणि सुरुवातीला आलेल्या काही तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन, सीसीआयने नोंदणीची अंतिम मुदत वाढवली आहे. सुरुवातीला ३० सप्टेंबर असलेली ही मुदत आता ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. देशभरातून आतापर्यंत २० लाख शेतकऱ्यांनी या अॅपवर नोंदणी केली आहे, यात महाराष्ट्रातील सुमारे ३ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हा आकडा दर्शवतो की राज्यातील कापूस उत्पादक मोठ्या प्रमाणात सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत.
नोंदणीनंतर पडताळणी प्रक्रिया महत्त्वाची
केवळ अॅपवर नोंदणी करणे पुरेसे नाही. नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (APMC) पडताळणीचे अधिकार दिले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना:
- शेतकऱ्यांनी ‘कपास किसान’ अॅपवर दिलेल्या ७/१२ उतारा, बँक खाते आणि आधार कार्ड तपशिलांसारखी माहिती अत्यंत अचूक भरावी.
- बाजार समितीकडून होणारी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्याचा कापूस खरेदीसाठी पात्र ठरणार आहे, त्यामुळे कोणतीही चुकीची माहिती दिल्यास खरेदीत अडचण येऊ शकते.
नैसर्गिक संकटाचा दुहेरी फटका
कापूस उत्पादकांना बाजारातील घसरणीबरोबरच निसर्गाच्या संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. परतीच्या पावसाने अनेक ठिकाणी कापूस ओला झाला असून, त्याची गुणवत्ता खालावली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, जळगाव यांसारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे, त्यामुळे सध्याच्या बाजारातील दरांपेक्षा सरकारी हमीभाव (MSP) मिळणे हेच त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार ठरणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत बाजारातील अनिश्चित दरांवर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांनी तातडीने ३१ ऑक्टोबरच्या मुदतीपूर्वी ‘कपास किसान’ अॅपवर नोंदणी करावी आणि हमीभावाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.