Ativrushti Madat : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेल्या हेक्टरी १०,००० रुपयांच्या अनुदानाच्या वितरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानाच्या वाटपासाठी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ‘विशेष बाब’ म्हणून ११,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे रखडलेल्या मदत प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
Ativrushti Madat १५ दिवसांत दोन टप्प्यांत होणार निधीचे वितरण
राज्य सरकारने मंजूर केलेला हा निधी पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे समजते. हे अनुदान दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाईल:
| टप्पा | शेतकऱ्यांची स्थिती | वितरण पद्धत |
| पहिला टप्पा | ज्या शेतकऱ्यांची माहिती ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ पोर्टलवर अचूक नोंदवलेली आहे आणि आयडी मंजूर झाले आहेत. | त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. |
| दुसरा टप्पा | ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे (उदा. दुबार गट क्रमांक, वारस नोंद नसणे, बँक खात्यात त्रुटी). | केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करून या शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल. |
मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
यापूर्वी, सरकारने खरीप २०२५ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड न झाल्याने किंवा त्रुटींमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित होते. अशा परिस्थितीत, आता रब्बी अनुदानासाठी स्वतंत्रपणे ११,००० कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने या वंचित शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन: कागदपत्रे जमा करा!
राज्यात अतिवृष्टीमुळे एकूण ९३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बाधित असल्याची नोंद आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.
त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे किंवा ज्यांचे नाव यादीत नाही, त्यांनी त्वरित पाऊल उचलणे गरजेचे आहे:
महत्त्वाची तारीख: शेतकऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपल्या भागातील तलाठी किंवा कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा.
आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत त्वरित जमा करावी.
माहिती अद्ययावत झाल्यानंतरच त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल, असे आवाहन शासनाने केले आहे. पुढील १५ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता असल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.