Ativrushti Nuksan Bharpai : जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नुकसानीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत, सरकारने दोन महत्त्वाच्या शासन निर्णयांद्वारे (GR) १० जिल्ह्यांतील ६ लाख ८९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी एकूण ४९० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी लवकरच थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे, ज्यामुळे त्यांना तातडीचा दिलासा मिळणार आहे.
पंचनामे आणि निधी मंजुरीची प्रक्रिया
या पावसाळी कालावधीत राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली, ज्यामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. स्थानिक प्रशासनामार्फत नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. याच आधारावर, मदत व पुनर्वसन विभागाने NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी) च्या निकषांनुसार प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये या दराने मदत देण्यास मंजुरी दिली आहे.
Ativrushti Nuksan Bharpai सर्वाधिक निधी ५ जिल्ह्यांसाठी मंजूर
१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, ५ जिल्ह्यांतील ६ लाख ७२ हजार ८६६ शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक ४८० कोटी १५ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही मदत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२५ मधील नुकसानीसाठी आहे.
| विभाग | जिल्हा | बाधित शेतकरी संख्या | मंजूर निधी (रु. लाख) |
| अमरावती | अकोला | १,२०,४६६ | ९,११२.५८ |
| अमरावती | बुलढाणा | ४,०४,९०८ | २८,९२७.२८ |
| अमरावती | वाशिम | ४०,५८५ | ३,४८४.८४ |
| छ. संभाजीनगर | जालना | १,८२७ | ८३.८४ |
| छ. संभाजीनगर | हिंगोली | १,०५,१२० | ६,४६१.९३ |
| एकूण | ५ जिल्हे | ६,७२,८६६ | ४८,०१५.३७ |
पहिल्या टप्प्यात ९.७१ कोटींची मदत
यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, जून आणि जुलै २०२५ मधील नुकसानीसाठी ५ जिल्ह्यांतील १६,६४१ शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ७१ लाख १ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर आणि जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
येणाऱ्या काळात अधिक निधीची शक्यता:
राज्यात झालेल्या नुकसानीचा एकूण आकडा मोठा असल्याने, शासनाला ६,१७५ कोटी रुपयांच्या मदतीची गरज आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. उर्वरित नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचे प्रस्तावही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जसे उर्वरित जिल्ह्यांचे प्रस्ताव प्राप्त होतील, तसतसे मदतीच्या निधीचे वाटप केले जाईल. त्यामुळे येत्या काळात आणखी ३००० कोटींहून अधिक निधी वितरित होण्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. आता मंजूर झालेला निधी लवकरात लवकर त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.