Ativurshti List : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने विशेष बाब म्हणून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹१०,००० च्या दराने अनुदान (Input Subsidy) देण्यास मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीसाठी लागू असणार आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसानीतून सावरण्यास मदत करण्यासाठी आणि त्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या योजनेसाठी ₹१,७६५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, येत्या १५ दिवसांत हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
पात्रता आणि अनुदान वितरणाची प्रक्रिया
या अनुदानाचा लाभ केवळ अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आणि शासनाच्या निश्चित केलेल्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे.
- पात्रता: ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी अतिवृष्टी अनुदान मिळाले आहे, त्यांनाच पुढे हे ‘रबी अनुदान’ म्हणून वितरित केले जाईल.
- नाव यादीत नसल्यास: जर आपले नुकसान झाले असूनही आपले नाव यादीत नसेल, तर संबंधित तलाठी कार्यालयाशी त्वरित संपर्क साधून पंचनामा आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
वितरण पद्धत
सध्या अनुदानाचे वितरण पहिल्या टप्प्यात फार्मर आयडी (Farmer ID) च्या आधारे विना ई-केवायसी (e-KYC) थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांवर केले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत किंवा जे सामायिक खातेधारक आहेत, त्यांचे पुढे केवायसी आणि सहमतीचे बंधपत्र (Bond) सादर केल्यानंतर अनुदान वितरित केले जाईल.
पीक विमा आणि अतिवृष्टी अनुदानातील फरक
शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा आणि अतिवृष्टी अनुदानाबद्दल संभ्रम असतो, परंतु या दोन पूर्णपणे वेगळ्या योजना आहेत.
| वैशिष्ट्य | अतिवृष्टी अनुदान | पीक विमा |
| प्रकार | राज्य शासनाकडून दिले जाणारे निविष्ट अनुदान | विमा कंपनीकडून दिला जाणारा आर्थिक आधार |
| पात्रता | विमा भरला नसला तरी पात्र | विमा भरणे अनिवार्य |
| उद्देश | शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देणे | नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई |
यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, ते देखील या अतिवृष्टी अनुदानासाठी पात्र ठरतात. हे अनुदान तातडीने मदत देण्यासाठी दिले जात आहे.
Ativurshti List २८२ तालुक्यांचा समावेश; संपूर्ण यादी लवकरच
या अनुदानासाठी राज्यातील एकूण २८२ तालुके पात्र ठरले आहेत.
- पूर्णतः बाधित (Fully Affected): २५१ तालुके.
- अंशतः बाधित (Partially Affected): ३१ तालुके.
मोठा लाभ मिळालेले जिल्हे: नांदेड (सुमारे ८ लाख), बीड (सुमारे ९ लाख), आणि अमरावती (सुमारे ४.९० लाख) यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
अंशतः बाधित तालुक्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
नाशिक (कळवण, देवळा, इगतपुरी), धुळे, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, बुलढाणा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुके अंशतः बाधित आहेत. याचा अर्थ या तालुक्यांमधील फक्त बाधित महसूल मंडळांतील (Revenue Circles) शेतकऱ्यांचेच नुकसान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे, या भागातील सर्वच शेतकऱ्यांचे नाव यादीत असेलच असे नाही.
पुढील पाऊल
अनुदानाच्या वितरणाचे पुढील शासन निर्णय (GR) टप्प्याटप्प्याने येणार असून, त्यानुसार उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे खाते आहे आणि त्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशा मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी त्वरित वारस नोंदी करून घेणे आवश्यक आहे.