PM Kisan Yojana 21st Installment : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा देशभरातील शेतकऱ्यांना आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील ज्या २९ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि महापुराने मोठे नुकसान झाले, त्या शेतकऱ्यांसाठी हा हप्ता लवकर मिळावा अशी अपेक्षा आहे. याविषयी एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप
पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना वर्षभरात ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.
PM Kisan Yojana 21st Installment दिवाळीनंतर मिळणार २१ वा हप्ता
यापूर्वी अशी चर्चा होती की, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच २१ वा हप्ता मिळेल. मात्र, दिवाळी सुरू झाली असून अद्याप राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा हप्ता जमा झालेला नाही. केंद्र सरकारने उत्तर भारतातील पूरग्रस्त राज्यांमध्ये लवकर मदत केली असली तरी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता हा दिवाळीनंतर जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोशल मीडियावर याविषयी चर्चा सुरू झाली असून, एका अंदाजानुसार, १ नोव्हेंबर किंवा पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
तरीही, केंद्र सरकारने या तारखेबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा माहिती अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
या राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
केंद्र सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन पूरग्रस्त राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २१ वा हप्ता जमा केला. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे या राज्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा झाली आहे.
३१ लाख शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार
दरम्यान, या योजनेबाबत देशभरातील जवळपास ३१.०१ लाख शेतकऱ्यांवर ‘टांगती तलवार’ आहे. कारण, या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांमध्ये ‘पती आणि पत्नी’ दोघेही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. पीएम किसान योजनेच्या नियमानुसार, एका कुटुंबातील पती किंवा पत्नी यापैकी फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या यापैकी अर्धे लाभार्थी बाद होण्याची शक्यता आहे.
