shet rasta Rules : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांसंदर्भातील वादांमध्ये तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी आता केवळ सात दिवसांच्या आत करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे सविस्तर निर्देश दिले आहेत.
वर्षानुवर्षे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
shet rasta Rules सात दिवसांत मिळणार वहिवाटीचा रस्ता
या नवीन निर्णयामुळे, वहिवाटीसाठी किंवा सरबांधावरून रस्ता मोकळा करण्यासंबंधी सक्षम अधिकाऱ्यांनी (तहसीलदार) आदेश दिल्यानंतर, त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद होणार आहे.
या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- ७ दिवसांची सक्ती: तहसीलदारांनी मामलेदार न्यायालय अधिनियम (कलम ५) किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (कलम १४३) अंतर्गत रस्त्याबाबत कोणताही अंतिम आदेश पारित केल्यास, पुढील सात दिवसांच्या आत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे अधिकाऱ्यांवर सक्तीचे असेल.
- स्थळ पाहणी अनिवार्य: ही अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न ठेवता, अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून त्याची खात्री करणे बंधनकारक आहे.
- जिओ-टॅग फोटो आणि पंचनामा: अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी रीतसर पंचनामा करणे आणि जागेचे जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि फोटो प्रकरणाच्या मूळ दस्तऐवजात (संचिकेत) जमा करणे आवश्यक आहे.
‘कागदी’ आदेश देऊन जबाबदारी संपणार नाही
यापूर्वी, अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करण्याचे किंवा देण्याचे आदेश होऊनही, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नव्हती, असे मत पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास समितीने नोंदवले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाढत होता.
महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जोपर्यंत आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही आणि रस्ता मोकळा होत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात येऊ नये. म्हणजेच, केवळ ‘कागदी’ आदेश देऊन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आता संपणार नाही.
यामुळे महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे १०० टक्के निराकरण होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य नियंत्रण ठेवून वेळोवेळी खातरजमा करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
