Shetkari Karjmafi : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत’ अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांमध्ये या थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्रलंबित असलेल्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे.
प्रलंबित ६.५८ लाख शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी
२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि इतर कारणांमुळे ६ लाख ५८ हजारहून अधिक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते. या वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती आणि यासाठी आवश्यक असलेला सुमारे ₹६,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्यानंतरही तीन वर्षे उलटून गेली तरी ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात आली नव्हती, ज्यामुळे शेतकरी चिंतेत होते.
Shetkari Karjmafi उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप
कर्जमाफीमध्ये होत असलेल्या या दिरंगाईमुळे भाऊसाहेब पारके यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने यापूर्वी आदेश देऊनही कर्जमाफी न झाल्याने नंतर न्यायालयाच्या अवमानाची (Contempt of Court) याचिका दाखल करण्यात आली.
याच याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली जाधव यांनी नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला या थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सहा आठवड्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्जमाफीसाठी सरकारला अंदाजे ₹५,८०० ते ₹६,००० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे.
यापूर्वी थकीत कर्जदारांचा आवश्यक असलेला डाटा (माहिती) जमा न झाल्याचे कारण सांगून कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, आता न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशामुळे, प्रलंबित असलेल्या या ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे समाधानाचे वातावरण आहे.
