soyabean msp market सध्या शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. बाजारात शेतमालाचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत, ज्यामुळे कवडीमोल भावाने आपला माल विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. अशा परिस्थितीत, शासनाकडून मिळणाऱ्या हमीभावाने शेतमाल खरेदी (MSP) प्रक्रिया कधी सुरू होते, याकडे प्रत्येक शेतकऱ्याचे डोळे लागले आहेत. मात्र, ऑक्टोबर महिना संपत आला तरीही खरेदीची अधिकृत तारीख जाहीर न झाल्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या विलंबामागे नेमकी काय कारणे आहेत, याचा ‘अ‍ॅग्रोवन’ने घेतलेला आढावा आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महासंघाचे संचालक नितीन हिवसे यांनी दिलेली माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
विलंबाचे मुख्य कारण: शासन आदेशाची प्रतीक्षा soyabean msp market
मागील वर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच हमीभाव खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत दिलासा मिळाला होता. परंतु, यावर्षी खरेदी प्रक्रिया सुरू होण्यास मोठा विलंब होत आहे. संचालक नितीन हिवसे यांनी यामागचे मुख्य कारण स्पष्ट केले:
“राज्य शासनाकडून खरेदी सुरू करण्याचे आदेश (Government Orders) आम्हाला अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाचा आदेश मिळाल्यानंतरच आम्ही शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करू शकतो आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होते. यावर्षी शासनाकडून आदेशच न आल्याने आम्ही कोणतीही प्रक्रिया सुरू करू शकलेलो नाही.”
थोडक्यात, प्रशासकीय पातळीवर आदेश येण्यास होत असलेला विलंब हे खरेदी सुरू न होण्यामागचे प्रमुख कारण आहे.
‘नोडल एजन्सी’ बदलामुळे गोंधळात भर
यावर्षी शासनाने खरेदीच्या प्रक्रियेत एक मोठा बदल केला आहे. ७ ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान काढलेल्या विविध जीआरनुसार, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला ‘नोडल एजन्सी’ (Nodal Agency) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या नवीन बदलामुळे खरेदी प्रक्रियेत अधिक गोंधळ निर्माण झाला आहे.
- पूर्वीची व्यवस्था: पूर्वी शेतमाल खरेदी प्रामुख्याने खरेदी-विक्री संघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत (FPC) केली जात होती.
- नवीन व्यवस्था: आता ही सर्व खरेदी पणन मंडळाच्या अखत्यारीत येणार आहे.
या बदलामुळे, ज्या संस्था पूर्वी खरेदी करत होत्या, त्यांच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम आहे. नितीन हिवसे यांच्या मते, हा बदल प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी किमान दोन महिने आधी सुरू करायला हवी होती. शासनाने ऐनवेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत धावपळ आणि गोंधळ उडाला आहे.
प्रत्यक्ष खरेदीला १५ नोव्हेंबर उजाडण्याची भीती
सध्या सुट्ट्यांचे दिवस सुरू आहेत आणि नोंदणीचे आदेशही आलेले नाहीत. या सर्व प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणींमुळे, हमीभावाने शेतमाल खरेदीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत विलंब होण्याची भीती नितीन हिवसे यांनी व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ, आणखी काही आठवडे शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकण्याची वेळ येऊ शकते.
खरेदी केंद्रांवरही संभ्रम
नवीन नियमांनुसार, एका संस्थेला एकाच ठिकाणी खरेदी केंद्र चालवता येणार आहे. याचा अर्थ, जर खरेदी-विक्री संघाच्या जवळच्या परिसरात दुसरे केंद्र असेल, तर त्यांना ते बंद करावे लागू शकते. परिणामी, खरेदी केंद्रांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विक्रीसाठी दूरवर न्यावा लागू शकतो.
शेतकरी संकटात
एकंदरीत, शेतकरी वर्ग सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे:
- बाजारात कोसळलेले भाव: कमी दरात माल विकून मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
- सरकारी खरेदीतील विलंब: वेळेत हमीभाव खरेदी सुरू होत नसल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर राज्य शासनाने तातडीने लक्ष देऊन प्रशासकीय आदेश त्वरित जारी करावेत आणि खरेदी प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी अपेक्षा राज्यातील शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.
