soyabean msp rule महाराष्ट्र राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही बाब दिलासादायक असली तरी, यंदा खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या एका नवीन नियमामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नवीन नियमानुसार, शेतकऱ्याला बुकिंग करताना आणि विक्रीच्या वेळी अशा दोन्ही टप्प्यांवर बायोमेट्रिक (अंगठा) पडताळणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
नोंदणी प्रक्रिया झाली अवघड soyabean msp rule
शासनाने खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा नियम लागू केला असला तरी, यामुळे प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
- नोंदणीसाठी अंगठा बंधनकारक: ऑनलाइन बुकिंग किंवा नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्याला स्वतः खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहून पहिल्यांदा अंगठ्याचा ठसा (Fingerprint) द्यावा लागणार आहे.
- विक्रीसाठी पुन्हा अंगठा: नोंदणीनंतर जेव्हा प्रत्यक्ष माल विक्रीसाठी शेतकऱ्याचा नंबर लागेल, तेव्हा त्यांना खरेदी केंद्रावर पुन्हा एकदा हजर राहून दुसऱ्यांदा अंगठा स्कॅन करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक केंद्रावर यासाठी प्रिंटर आणि बायोमेट्रिक उपकरणे पुरवठा करण्याची योजना असली तरी, ग्रामीण भागातील अनेक केंद्रांवर सर्व्हर डाऊन, नेटवर्क समस्या आणि तांत्रिक अडचणी वारंवार येत आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडखळत असून, शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि विक्रीसाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
वृद्ध आणि महिला शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय
बायोमेट्रिक पडताळणीची सक्ती विशेषतः वयोवृद्ध आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठी गैरसोय ठरत आहे. वारंवार केंद्रावर जाऊन दोन-दोन दिवस खरेदी केंद्रांवर थांबणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने ही अट शिथिल करावी आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जाचक अटी म्हणजे भाव टाळण्याचा प्रयत्न’
या जाचक नियमांना क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना म्हटले:
“आमचा माल, आमचा सातबारा, आमचा आधार असताना आम्ही सरकारकडे भीक मागतोय का? फक्त विक्रीसाठी दोनदा अंगठा लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. या अटी लगेच रद्द कराव्यात, अन्यथा आम्ही मंत्र्यांना गावात फिरू देणार नाही.”
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला आहे की, “दोनदा अंगठा का? हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.” जर शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुणदादा कुलकर्णी आणि युवा जिल्हाध्यक्ष प्रज्योत हुडे यांनी दिला आहे.
मागील वर्षी देखील ऑनलाइन नोंदणी करून लाखो शेतकरी सोयाबीन विक्रीपासून वंचित राहिले होते आणि या वर्षी पुन्हा त्याच तांत्रिक अडचणींमुळे तेच चित्र दिसत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन या नियमाचा त्वरित फेरविचार करणे गरजेचे आहे.
