soyabean msp rule महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. शेतातून सोयाबीन काढणीची लगबग सुरू असतानाच, शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवणारी परिस्थिती बाजारात आहे. एका बाजूला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव आणि दुसरीकडे बाजारातील मातीमोल दर, यामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे.
बाजारातील दरांची क्रूर चेष्टा आणि ‘एमएसपी’चे मृगजळ soyabean msp rule
आजघडीला बाजारात सोयाबीनला मिळणारा सरासरी भाव हा ₹२२०० ते ₹३५०० प्रति क्विंटल इतका तुटपुंजा आहे. अनेक ठिकाणी तो ₹३८०० ते ₹४२०० पर्यंतही जातो, पण तो शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. याउलट, शासनाने २०२५-२६ च्या हंगामासाठी सोयाबीनचा किमान आधारभूत भाव (MSP) ₹५३२८ प्रति क्विंटल इतका निश्चित केला आहे. या दोन दरांमधील मोठी तफावत शेतकऱ्याला सरकारी हमीभाव केंद्रांकडे आशेने पाहण्यास भाग पाडते. मात्र, याच आशेवर पाणी फिरवणारा एक नवीन सरकारी निर्णय (GR) १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केला आहे.
नाफेड खरेदी केंद्रांबाबतच्या जाचक अटी
सरकारच्या या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी ठेवलेल्या अटी अत्यंत किचकट आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे स्पष्ट होत आहे:
- खरेदी संस्थांचे केंद्रीकरण: यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (मुंबई), विदर्भ सहकारी पणन महासंघ (नागपूर) आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (पुणे) या फक्त तीन शिखर संस्थांमार्फतच खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
- शेतकरी कंपन्यांना दणका: सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या वर्षी खरेदी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडणाऱ्या कृषी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या वर्षी खरेदी केंद्र देण्यास या जीआरमध्ये स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.
- सहकारी सोसायट्यांवर ‘अट’युक्त भार: ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील सहकारी सोसायट्यांना खरेदी केंद्र चालवण्याची परवानगी दिली असली तरी, प्रत्येक संस्थेला फक्त एकच केंद्र चालवता येणार आहे. अनेक सहकारी संस्था आधीच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असल्याने, त्या एवढा मोठा आर्थिक भार कसा पेलणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
सरकारचे दुटप्पी धोरण: टीका आणि प्रश्नचिन्ह
एका बाजूला शेतकऱ्यांचे संपूर्ण सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचे आश्वासन देणारे सरकार, दुसऱ्या बाजूला खरेदी केंद्रांची संख्या कमी करणारे आणि प्रक्रिया किचकट करणारे नियम बनवत आहे. हे धोरण सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.
- शेतकरी कंपन्यांना वगळल्यामुळे खरेदी केंद्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
- सरकारी खरेदी प्रक्रिया वेळेत सुरू न झाल्यास, शेतकऱ्याला नाइलाजाने आपला माल कमी भावात व्यापाऱ्यांना विकावा लागेल आणि आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
शेतकऱ्यांचा एल्गार: २८ ऑक्टोबरला नागपुरात भव्य आंदोलन
सरकारी धोरणांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या अन्यायाविरुद्ध प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. सोयाबीन खरेदीतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, तसेच सरसकट कर्जमाफी आणि पीक नुकसानीची भरपाई मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे भव्य एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तात्काळ आपल्या धोरणांचा फेरविचार करणे, खरेदी केंद्रांवरील अटी रद्द करणे आणि खरेदी प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा हा असंतोष भविष्यात मोठे राजकीय आणि सामाजिक रूप धारण करू शकतो, हे निश्चित.
