Ativrushti Madat GR: सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ३ हजार २५८ कोटी रुपयांच्या वितरणाला मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (GR) शनिवारी (१८ तारखेला) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या सरकारी निर्णयानुसार, राज्यातील एकूण २३ जिल्ह्यांतील ३३ लाख ६५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. यासाठी २७ लाख ५९ हजार हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान विचारात घेण्यात आले आहे. मदतीचे वाटप जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत केले जाईल.
जिल्हानिहाय मदतीचा तपशील
या मदतीच्या वाटपामध्ये अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्याला सर्वाधिक, म्हणजेच ८४६ कोटी ९६ लाख ८९ हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यासाठी ७७२ कोटी ३६ लाख ४५ हजार रुपयांची मोठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे, तर यवतमाळ जिल्ह्यासाठी २६२ कोटी ८ लाख ४५ हजार रुपयांचे वितरण होणार आहे.
राज्यातील विविध विभागांतील जिल्ह्यांचा समावेश खालीलप्रमाणे आहे:
- नाशिक विभाग: अहमदनगर (८४६.९६ कोटी), नाशिक (३१७.१५ कोटी), जळगाव (२९९.९४ कोटी), धुळे (१०.२२ कोटी), नंदुरबार (५३.९९ लाख).
- पुणे विभाग: सोलापूर (७७२.३६ कोटी), पुणे (३४.४२ कोटी), सांगली (१४.२३ कोटी), सातारा (२.४९ कोटी).
- अमरावती विभाग: यवतमाळ (२६२.०८ कोटी), अकोला (१६२.९५ कोटी), अमरावती (३८.०४ कोटी).
- नागपूर विभाग: वर्धा (१४२.४० कोटी), चंद्रपूर (६९.४६ कोटी), नागपूर (११.२३ कोटी), भंडारा (१०.४८ कोटी), गोंदिया (३.५० कोटी), गडचिरोली (२.६७ कोटी).
- कोकण विभाग: पालघर (१४.४२ कोटी), ठाणे (८.३७ कोटी), रायगड (५.०९ कोटी), रत्नागिरी (१३.५३ लाख), सिंधुदुर्ग (८.२९ लाख).
मदतीचे दर आणि निकष
राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की, ही मदत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या मार्च २०२३ च्या निकषांनुसार आणि दरांनुसार दिली जाईल. याचा अर्थ असा की:
- कोरडवाहू शेतीपिकांसाठी: ८ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर.
- बागायत पिकांसाठी: १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर.
- बहुवार्षिक पिकांसाठी: २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर.
ही सर्व मदत जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
ई-केवायसी (e-KYC) आवश्यक
ज्या शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा शेतकऱ्यांनी त्वरित ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी उपलब्ध आहे, त्यांच्या बँक खात्यात मात्र रक्कम थेट जमा केली जाईल.
यापूर्वीही मदत जाहीर
यापूर्वी १६ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने आणखी एका शासन निर्णयाद्वारे १ हजार ३५६ कोटी रुपयांच्या मदतीला मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बीड 577.78 , धाराशिव 292.49 कोटी, परभणी 245.64 कोटी, लातूर 202.38 कोटी, नांदेड 28.52 कोटी, सातारा 6.29 कोटी आणि कोल्हापूर 3.18 कोटी या जिल्ह्यांचा समावेश होता.
या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.